काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सरकारको आफ्नै नीतिका कारण वित्तिय संकटको सामना गर्नुपरेको छ । यस लिमिटेडका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर लिमिटेडले औषधि उत्पादन शुरु गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा लिमिटेडले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रोकिँन पुग्यो । यसै कारण अहिले औषधि लिमिटेड आर्थिक संकटले विजोग अवस्थामा छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारी स्वामित्वमा रहेको औषधि उत्पादक संस्था हो । अर्थात भनौं स्वदेशी औषधिको भर यही लिमिटेड हो । तर, वर्तमान सरकारले औषधि लिमिटेडको अवस्थालाई झन् नाजुक बनाइदिएको छ । 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधिमध्ये २० वटा औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर, लगत्तै सरकार फेरियो, एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो । सरकार फेरिएसँगै औषधि उत्पादनका लागि दिने भनिएको रकम दिइएन । यही कारण नेपाल औषधि लिमिटेड थप संकटमा फसेको छ । 

२० वटा औषधिमध्ये १० वटा औषधि उत्पादन गरिसकेको भएपनि सरकारले दिने भनेको २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न नसकेको नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रवन्धक कैलाशकुमार पनेरु बताउँछन् । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएको अवस्थामा औषधि विक्री गरेवापत प्राप्त गर्ने पैसाले थप औषधि उत्पादन गर्ने योजना लिमिटेडको छ । 

जीवनजल र सिटामोलको उत्पादनबाटै लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्च र थप औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । अहिले औषधि लिमिटेडले एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर लगायत ११ थरी औषधी बनाइरहेको छ । निकट भविष्यमा कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधिहरु उत्पादन गर्ने लिमिटेडको लक्ष्य छ । 

जीवनजल र सिटामोलमै भर पर्नुपर्ने अवस्था

नेपाल औषधि लिमिटेड हाल मुख्यतः जीवनजल र सिटामोलको विक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर छ । तर सरकार आफँैले यसको विक्री मूल्य तोक्ने हुँदा लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कच्चापदार्थको मूल्य कहिले अत्यधिक बढ्ने त कहिले कम हुने भएकाले नाफा कमाउन मुस्किल रहेको लिमिटेडका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

सरकार आफैँले किन्दैन लिमिटेडको औषधि, बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा 

औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधिहरु गुणस्तरीय भएपनि सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट उत्पाति औषधि खरिद नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकार आफैँले औषधि खरिद नगर्ने, बजेट उपलब्ध नगराउने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले औषधि लिमिटेडको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ । हाल नेपालमा औषधि आपूर्ति गर्ने तीन तह– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन् । यी सबैले करोडौंको औषधि खरिद गरे पनि सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडबाट किन्नुको साटो निजी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । 

बजेट र सरकारी बजारको सुनिश्चितता आवश्यक

सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा थप औषधि उत्पादनमा समस्या भएको छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिहरूको आपूर्ति निरन्तरता राख्न र आगामी उत्पादन योजना सफल बनाउन सरकारबाट बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक छ । हाल लिमिटेडले सरकारको बजेटको अपेक्षा नगरी औषधि विक्रीबाट आउने आम्दानीले थोरै औषधि उत्पादन बढाएको भएपनि पर्याप्त छैन । सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेकोले कम्पनीका लागि औषधि उत्पादन र आपूर्ति समस्यामा छ ।