काठमाडौं । झण्डै डेढ वर्षअघि २०८० असोजमा भएका सहमति कार्यान्ययनमा नआएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पुनः आन्दोलित भएका छिन् ।
यसअघि शिक्षकसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु माध्यामिक शिक्षक परीक्षा (एसईई) र वार्षिक परीक्षाको मुखमा देशैभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
२०८० असोजमा देशैभरका विद्यालयहरुमा पठनपाठन ठप्प पारेर नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले सहमति गरी मागहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरु आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किएका थिए । तर आफूहरुसँग भएको सहमति अझैसम्म पनि कार्यान्वनय भएको भन्दै शिक्षक महासंघले केही समयअघि नै आन्दोलन घोषणा गरे पनि सत्तारुढ एमाले सम्बद्ध शिक्षक संगठनले साथ नदिने घोषणा गरेपनि आन्दोलन अघि बढ्न सकेको थिएन । संगठनको आन्तरिक विवाद मिलाएपछि महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु सरकारले ‘सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएपछि थप आन्दोलित भएका हुन् ।
उक्त अध्यादेश संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त अध्यादेशमा उल्लेख भएको शिक्षक सेवा थप गर्ने विषयप्रति शिक्षकहरुको असन्तुष्टि छ । यो अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने भन्दै शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
के थिए शिक्षकहरुको विगतको सहमति ?
- सरकार र सहासंघबीच भएको सम्झौतामा शिक्षकको दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने,
- माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने,
- योगदानमा आधारित निवृत्तभरण हुने मिति निजामति कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गरिने तथा निवृत्तिभरणको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने र सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालिस वर्ष कायम गर्ने,
- साविक उच्च मावि विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकको लागि आन्तरिकतर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने,
- सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारण गरिने,
- विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महंगी भत्ता रोड वृद्धि तथा समायोजन
लगायत रहेका थिए । तर शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा राहत शिक्षकहरुले असन्तुटि जनाएका थिए । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको थियो ।
पुरानो सहमति कार्यान्वयनको माग
महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ । सो सहमति अनुसार,
- राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने ।
- अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय भित्र ल्याउनुपर्ने । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
परीक्षाको मुखमा आन्दोलन
एसर्ईईको परीक्षा आगामी चैत ७ गतेदेखि शुरु हुँदैछ भने कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा पनि नजिकिएको छ । विद्यार्थीहरुको परीक्षाका मुखमा आएर शिक्षकहरुले आन्दोलन चर्काएर सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गर्न खोजेको स्पष्ट छ ।
यसअघिको आन्दोलनमा दशौं हजार शिक्षकलाई काठमाडौं उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरेको महासंघले त्यसै गरी अहिले पनि परीक्षाको मुखमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको हो । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत शनिवार उनीहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
यो प्रदर्शनका लागि महासंघले ७७ जिल्लाबाटै ३६ हजार बढी शिक्षकहरु उतार्ने गरी तयारी गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाकाच सबै शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन निर्देशन दिइएको थियो ।
आन्दोलन परिचालनका लागि महासंघले सबै शिक्षकबाट अनिवार्य आर्थिक सहयोग पनि संकलन गरेको छ ।
-1741004705.jpeg)
