काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफल थालिसकेका छन् ।
मन्त्रालय गत छलफलपछि अबको केही दिनमै संसदमा प्रि–बजेट छलफल चल्नेछ । सबैको चासो नयाँ बजेटमा भइरहँदा बजेट खास के हो ? कसरी तयार गरिन्छ र यो किन आवश्यक छ त ?
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट निर्माण कार्यमा सक्रिय देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउन केही महिना मात्रै बाँकी रहेकाले तयारीलाई तीव्रता दिनु परेको हो ।
- सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्तावेज हो ।
- बजेटले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्छ ।
- बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ ।
- बजेट निर्माणको काम मंसिरबाट नै शुरु हुने गरेको छ ।
कसरी निर्माण गरिन्छ ?
- सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु माग्छ ।
- जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरुले योजनाहरु पठाउछन् ।
- जिल्लादेखि योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनाहरुलाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ ।
- प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ ।
- बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पि–१, पि–२, पि–३ मा वर्गिकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ ।
- संघीयता शासन अवलम्बनपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपश्चात मात्रै प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् ।
- बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नु पर्नेहुन्छ ।
- नेपालको संविधानमा ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु रहेको छन् ।
- ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ ।
- बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ ।
- बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली रहेका छन् ।
- बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
- अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने होइन ।
- बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ भित्रमा सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ ।
- योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरुलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेश गर्छ ।
- बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुने गर्दछ ।
- बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ ।
ड्ड सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् ।
- बजेट आउनु अघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गरिसकेको हुन्छ, अहिले त्यही प्रक्रिया अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ र यो अन्तिम चरणमा छ ।
संसदमा सांसद्हरुले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।
- प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आ.व.का लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसदमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ ।
- त्यसपछि संसदमा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ ।
- राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ ।
- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ ।
- व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ ।
- यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ ।
- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचिको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ ।
बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र संघीय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गरिन्छ ।
बजेट संसदमा छलफलमा आउछ र संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पास भएमा अर्को महिनाको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी हुँदैछ ?
पछिल्लो समय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएको छ । त्यसले बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन गरेको छ ।
त्यसअन्तर्गत फागुन ७ गते भित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब हाराहारीको आगामी वर्ष २०८२÷८३ का लागि स्रोत अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते भित्रै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ र आठ बुँदे बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदशन उपलब्ध गराइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीसहितसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटका लागि अन्य कामकारबाहीहरुले समेत गति लिइरहेको छ ।
