काठमाडौं । देशकै संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको चर्चा चलिरहँदा संघ सरकारले सरोज गुरागाईँलाई नै महानगरमा पठाएको छ ।
महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नै काम गर्न रोक लगाएर विदामा पठाएका गुरागाईँलाई नै हाजिर गराउनु भनी संघ सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने बालेनले जवाफ पठाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई मेयर बालेन शाहले हाजिर गर्न नदिएर बिदा गरेपछि चर्किएको केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको द्वन्द्व झनै चुलिएको छ । निर्माणाधिन काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाउने मेयर बालेन शाहले गुरागाईँलाई हाजिर गर्नै नदिएर विदा गरेका थिए ।
गुरागाईँ बिदामा बसेपछि एक महिना भन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं महानगरपालिका प्रशाशन प्रमुख विहिन बनेको हो ।
त्यसयता महानगरपालिका निमित्तको भरमा चल्दै आएको छ । लामो समयसम्म पनि सरकारले प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको भन्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट रोष पोखिरहँदा केन्द्र सरकारले गुरागाइँलाई नै हाजिर गराउनु भनी निर्देशन दियो ।
बुधबार मात्रै गुरागाईँले काठमाडौं महानगरमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गुहारेका थिए । तत्कालै मन्त्रालयले गुरागाईँलाई नै हाजिर गराउनु भनी महानगरपालिकालाई पत्राचार ग¥यो ।
नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाउन बालेनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहँदा गुरागाईँलाई नै हाजिर गराउनु भनी दिएको निर्देशनले संघ र स्थानीय सरकारबीचको लडाईँ फेरि अर्को चरणमा पुग्ने देखिएको छ ।
यसअघि हाल सहसचिवहरु लोकसेवाबाट बढुवा भएर आएकाले छिट्टै काठमाडौं महानगरसहित सबै रिक्त पालिकामा पठाउने संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताएका थिए । तर गुरागाईँले नै आफूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे पछि मन्त्रालयले हाजिर गर्न दिनु भनी महानगरलाई पत्र पठाएको थियो ।
अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न’ दिनु भनिए पनि मेयर बालेनले भने गुरागाईँलाई हाजिर गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।
मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेसँगै बालेनले पनि बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने अडानसहितको जवाफी पत्र पठाएका हुन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई हाजिर गराएमा काठमाडौं टावर लगायतका परियोजना तथा अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने महानगरको भनाई छ । अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्न बालेनले मन्त्रालयललाई आग्रह गरेका छन् ।
हाल काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका २ सय भन्दा बढी स्थानीय तह प्रशासन प्रमुख विहिन बन्दै आएको छ । पालिका प्रमुखहरु र प्रशासन प्रमुखबीचको द्वन्द्वले थुप्रै स्थानीय तहहरु प्रकाशन प्रमुखविहिन बन्न पुगेका छन् ।
प्रशाकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिएर संघ सरकारलाई नै हिलो छ्याप्ने काम गरेका सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरुले पनि आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
संघ र स्थानीय सरकारबीचको लडाईँले ब्यवस्थापकीय कमजोरी त औंल्याएको छ नै, नागरिकको सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
