काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि सहकारीसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा अध्यादेश अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका कमजोरीको तत्कालै नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोले सरकार अग्रसर भएको जिकिर गरे । उनले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियनमन प्राधिकरणका साथै बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको समेत व्यवस्था गरेको बताए । 

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘विगतको केही वर्षयता सहकारीमा समस्याहरु देखिएका हुन् । सहकारीमा कमजोरि र वेथिति फैलिएकै हो । वचतकर्ताले सहकारीमा राखेको रमक हिनामिना भएकै हो । त्यसकारण सहकारी स्वनियमको आधारमा चल्ने नाउमा नियमनकारी निकाय भएन भनेर अहिले हामीले अध्यादेश ल्याएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका कमिकमजोरीको तत्कालै नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोले सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत यो समस्या समाधानको बाटोमा बिना विलम्व सरकार अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अध्यादेश ल्याइएको छ । यसबाट सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनले अध्यादेशको माध्यमबाट सहकारीहरुमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान हुनुका साथै सहकराीलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।