काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न निजीकरण अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवाकरको बैठकमा निजीकरण अध्यादेशलाई अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निजीकरण ऐन भन्ने शब्दको उच्चारणको सट्टामा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्ने पदावलीको प्रयोग कुनै पनि मानेमा अनुचित नरहेको जिकिर गरे । उनले सरकारी प्रतिष्ठानहरु घाटामा चलिरहेकोले सरकारले टुलुटुलु हेरेर नसबस्ने पनि बताए ।
केही सरकारी प्रतिष्ठानहरु घाटामा रहेको र केहीले मुनाफा आर्जन गर्न नसकेका कारण निजीकरण अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै उनले प्रतिपक्षी दलहरुलाई विराेधका लागि विरोध नभई सिर्जनात्मक आलोचना गर्न सुझाव दिए ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘विरोधका लागि विरोधभन्दा रचनात्मक आलोचनाको बाटोमा हिँडौं न हामी कम्तिमा । त्यसो गर्दा सरकारलाई मात्र होइन सरकारलाई सहयोग पुग्दछ । आँखा चिम्म गर्यो विरोध गर्यो । यो कुनै उपयुक्त तरिका हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसकारण निजीकरण ऐन भन्ने शब्दको उच्चारणको सट्टामा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्ने पदावलीको प्रयोग कुनैपनि मानेमा अनुचित छैन । त्यसले ऐनको मर्मलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । सरकारको लगानी भएका प्रतिष्ठानहरुको जुन हालत छ अहिले यो अवस्था सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो ? तमासा हेर्ने हो सरकारले ? लगानी भएको छ । तर त्यसले जुन प्रतिफल दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिफल दिन सकेको छैन । उदयपुर सिमेन्ट हेरौं, हेटौडा सिमेन्टे हेरौं, दुग्ध विकास संस्थान हेरौं । केही प्रतिष्ठानहरु घाटामा छैनन् भनिएको छ । तिनले पनि गर्नसक्ने मुनाफा गर्न सकेको छैन । यो त सत्य हो । यसको लागि हामी कानूनी प्रवन्ध गर्न लागेका हौं ।’
सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
