काठमाडौं । नेपालमा भविष्य नदेखेर युवा शक्तिहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिसमेत पलायन हुने क्रम जारी छ । अहिले पाउने पारिश्रमिकले गुजारा गर्नेसमेत अवस्था नभएपछि पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । देशभित्रै सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएर सडकमा आउनु परेको छ । 

नेपालमा पटक पटक आन्दोलनहरु भई राज्य ब्यवस्था बदलिए पनि मुलुकको अवस्था भने बदलिन सकिरहेको छैन । आम नागरिकमा राज्यप्रति निराशा उत्पन्न भई पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । 

१२ कक्षा उत्तीर्णपछि युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् भने नेपालमै मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरेका प्राविधिक जनशक्ति समेत विदेशिन थालेका छन् । नर्सिङ पढेकादेखि एमबीबीएस गरेका डाक्टरहरुसमेत यहाँको पारिश्रमिकले गुजारा गर्ने अवस्था नभएपछि विदेश पलायन भइरहेका छन् । 

अझ निजी मेडिकलहरुले त सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम सेवा सुविधानसमेत नदिएपछि चिकित्सकहरु झनै दिक्दारीमा छन् । 

देशभरीका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन चर्काएपछि केही दिनअघि मात्रै सरकारले ९ बुँदे सहमति गरी आन्दोलन त रोकिएको छ तर निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था सहज देखिदैन । बरु आफू जन्मिएको देश सम्झिएर समाज र देशका लागि योगदान गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीले चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन् । 

यद्यपि नेपाल चिकित्सक संघको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले निजामति भन्दा बढी वेतन स्वास्थ्यकर्मीहरुको हुनुपर्छ भन्ने ढंगबाट सरकारले काम गर्न खोजिरहेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ । 

नर्सलाई २२ हजार र डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिक गुजारा सम्भव नहुने मन्त्री पौडेलको स्वीकार्छन् । श्रम ऐनले तोलकेको रकम पनि नपुग्ने भन्दै उनले गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्न सकेमा विदेश जाने क्रम रोकिने उनको विश्वास छ । अहिले एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय डाक्टर लिनका निम्ति क्याबिनेटबाट ओएनएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति गराएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या औंल्याइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गम्भीर देखिएका छन् । मंगलबार ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेद अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । 

चिकित्सकका लागि प्रस्तावित सेवा सुविधा  

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार दिँदै आएको छ । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले भने १८–२० हजार रूपैयाँ मात्रै आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । 

सरकारले सरकारी र निजीको विभेद स्वीकार्य नहुने बताए पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारसँग हारगुहार गरिरहेको अवस्था छ । चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सविधामा एकरुपता तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । 

समितिले एमडी एमएस गरेकाको एक लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार र डीएम र एमसीएच गरेका चिकित्सकको २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म तलब हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, एमडीएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५ देखि १०० र डीएम\एमसीएच गरेका चिकित्सकलाई १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर मेडिकल माफियाहरुको चंगुलमा रहेको सरकारले अध्ययन समितिको सिफारिस अनुसार सेवा सुविधा दिने निर्णय गर्ला भनेर सजिलै विश्वास गर्न भने सकिँदैन ।