काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलका हरेकजसो भाषणमा नछुट्ने विषय हो– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम । सरकारले २०७२ देखि सञ्चालनमा ल्याइरहेको स्वास्थ्य बीमाबाट लाखौँ जनता लाभान्वित भइरहेको दाबी गरिन्छ । तर बीमा अव्यवस्थित र झञ्झटिलो हुँदा यसको प्रभावकारिता र दिगोपनमा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब ८९ लाख जनता आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अब सरकारले चलाउन सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । मन्त्री पौडेलले बीमा कोष दिगो बनाउने विकल्पस्वरुप रु १०० को रिचार्जमा बीमा कर लगाउनेदेखि सरकारी तलब खानेहरुको अनिवार्य बीमामा योगदान सम्मका प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

आईतवार झापाको भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले बीमाको स्रोत जुटाउन सरकारलाई सकस परेको कुरा पुनः दोहो¥याएका छन् । आफू मन्त्री भएर आउँदा बीमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व नै ११ अर्ब बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमाका लागि जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको बताए । बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहँदा सरकारले छुट्याएको साढे ७ अर्बले बीमा कोष धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको जसरी नै स्वास्थ्य बीमा चलाउने हो भने सरकारले अब धान्न नसक्ने भन्दै उनले दुई साताअघि पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसकारण संसदमा उनको राजीनामा समेत मागिएको थियो । 

आइतबार पनि मन्त्री पौडेलले अहिलेकै स्थितिमा बीमा सञ्चालन गर्दा सरकारले वार्षिक बजेटमा रु ४० अर्ब स्वास्थ्य बीमाका विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राज्यले एक लाखबाट बीमा चलाउन नसक्ने हो भने नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसअनुसार मन्त्री, सांस्द तथा सरकारी कर्मचारीहरुको तलबबाट १.५ प्रतिशत बीमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तलव खानेहरुले आफ्नो तलबबाट बीमा कोषमा योगदान पु¥याउने, टेलिकमबाट १०० रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने विकल्प उनले अघि सारेका छन् ।

दुई साता नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारले यस्तै तरहले स्वास्थ्य बीमा धान्न नसक्ने बताएपछि उनी आलोचित समेत भए । उनले भनेका थिए– ‘स्वाथ्य बीमाको भुक्तानी सम्भव छैन । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? आज कति खर्च भएको छ ? यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शिर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको वक्यौता म आइसकेपछि यो वर्ष जति पाउने थियो, भुक्तानी भइसक्यो ।’ किन्नै नपर्ने औषधिको खरिद गर्न लगाएर अस्पतालहरुले बिमितको पैसा सक्काइदिने प्रवृत्ति बढेको समेत उनले बताएका थिए । बेलाबेला सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम अस्पतालहरुलाई दिन नसक्दा अस्पतालले सेवा नै स्थगित गर्दै आएका पनि छन् । अहिले पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरूको करिब १५ अर्ब रकम सरकारले तिर्न बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै अधिकारी बताउँछन् । बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बजेटको अभावसँगै मूल्यांकन समेत समयमै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताएका छन् । 

स्वास्थ्य बीमाको रकम ५ लाख पु¥याउने घोषणा गर्दै आएका मन्त्री पौडेलले हाल १ लाखकै बीमा पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएको बताएपछि गत साता रास्वपा सांसद तोषिमा कार्कीले उनको राजीनामा मागिन् । संसदमा बोल्दै कार्कीले महत्वाकांक्षी सपना बाँड्ने, जस आफूले लिन खोज्ने तर अहिले आएर चलाउन सकिँदैन भन्ने हो भने मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिन् ।

आफ्नै बोलीका कारण अप्ठेरोमा परेपछि मन्त्री पौडेलले आफूबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै बचाउ गरे । आफूले बीमाको भुक्तानी रोक्नेबारे केही नबोलेको तर बीचको बोली मात्र बाहिर ल्याएर भ्रम फैलाइएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि अपर्याप्त बजेट नदिँदा समस्या आउने गरेको बोर्डका अधिकारीहरुको भनाइ छ । वर्षेनी साढे ७ अर्ब सरकारले दिने गरेकोमा बिमितबाट ३–४ अर्ब मात्रै उठ्ने गरेको तर वार्षिक भुक्तानी १३ अर्बभन्दा बढी रहेकोले तालमेल मिलाउन नसकिएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारसहित सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्न सकेमा पनि यसको स्रोत दिगो हुनसक्ने उनीहरुको सुझाव छ ।