
कास्की । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखेका छन् । पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा कर्मचारी र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्र हैन गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समेत संवैधानिक निकायको कामप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आइतबार पोखरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । तर, त्यहाँ प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरु महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति आक्रोश पोखिरहे ।
महालेखा र अख्तियारले अनावश्यक दुख दिएको उनीहरुको आरोप छ । यस कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि मात्रले होइन सोही कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समेत अख्तियारको निर्देशनले आतंक भएको भन्दै प्रश्न उठाए । सचिवलाई काममा लगाउदा समेत अख्तियारको पत्र देखाउने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा परिक्षकको अडिट गर्न आउने अडिटरले समेत धेरै बेरुजु निकाल्न मेहनेत गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले अडिट गर्न आउने व्यक्तीले जति धेरै वेरुजु निकाल्यो त्यसकै आधारमा उसको कार्य मुल्याङकन हुने गरेकाले नभएको वेरुजु पनि खोज्ने गरेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महालेखापरीक्षक (मलेप)को कार्यालयबाट आएका कर्मचारीको स्वार्थका आधारमा बेरुजु हुने गरेको आरोप लगाए । जनप्रतिनिधिले लेखा परीक्षकहरुले दुःख दिइरहेको गुनासो गरे । इमान्दरीपूर्वक काम गर्दा पनि अनेक बहानामा बेरुजु देखाएर हैरानी दिइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराका कार्यालयका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।
महालेखापरिक्षकको कार्यालय सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने निकाय हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि काम गर्ने संवैधानिक निकाय हो । यि दुवै निकाय प्रति जनप्रतिनिधिहरु आक्रोशित हुनु भनेको बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाएको त होइन ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । त्यसैले बेरुजुलाई घटाउँदै जाने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले नियम र कानूनको परिधिमा रहि जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटीलाई राक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।