काठमाडौं । बहुमतको संकटमा पसेपछि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धि विधयेकलाई खुकुलो पार्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । साना दलहरुले राष्ट्रियसभामा देखाएको प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउन भन्दै सत्ता पक्षले दल विभाजनसम्बन्धिको व्यवस्थालाई सहज पार्ने बताउन थालेको छ ।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । एमाले विभाजनपछि बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादीहित अन्य साना दलहरूको भविष्यलाई असर गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको यो विधयेक सत्ता टिकाइराख्ने रणनीतिको हिस्सा भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुँदा पनि राष्ट्रियसभामा आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्दा सरकारका ६ वटा अध्यादेश रोकिएका छन् । यही संकटबाट उम्कन कांग्रेस र एमालेले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
दल विभाजनका लागि सहज मार्ग !
राष्ट्रियसभाको सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद अधिवेशन अघि नै अध्यादेशको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका थिए । यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि समर्थन थियो । तर, कांग्रेसकै अन्य शीर्ष नेताहरुले रोकेपछि अड्किएको अध्यादेशको बाटो अब विधयेकमार्फत अघि बढ्ने देखिएको छ । जसअनुसार विधयेकमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदमा कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था गर्न खोजिएको चर्चा चलिरहेको छ । विधेयक ल्याउने मुख्य उद्देश्य निस्क्रिय बनेको दफा ३३ लाई पुनः सक्रिय बनाउने दाबी सत्ता पक्षको छ ।
प्रतिपक्षी र साना दलमाथि दबाब सिर्जना
निस्क्रिय रहेको दफा ३३ विशेष गरी राजनीतिक दल विभाजनसँग सम्बन्धित छ । ऐनको उपदफा २ अनुसार कुनै पनि दल विभाजन गर्नका लागि सो दलको केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसदको ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ संशोधन प्रस्तावले उक्त प्रतिशत केहि घटाउने वा कुनै एकमा भन्ने गरि अधि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । तर, सरकारले प्रतिपक्षी र साना दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नकै लागि यो विधेयक अघि बढाएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । उसोतः हालसम्म विधेयकमा दल विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसदको संख्याको प्रतिशत कति राख्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
– नयाँ विधयेकमा दफा ३ अनुसार कुनै नयाँ दल दर्ता भएपछि पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने प्रावधानसमेत संशोधन हुनसक्ने आँकलन ।
– संभावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभाजित दल कुनै पनि बेला पुनः टुक्रिन सक्ने ।
– कांग्रेसको प्रस्तावमा त्यस्तो नयाँ दल संसदको कार्यकालभर अर्को दलमा गाभिन नपाउने प्रावधान राखिने सम्भावना ।
– साना दलहरूलाई ठूलो दबाबमा पार्ने ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति
राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा सरकार संसद् बैठक लगातार पछाडि सार्दै गएको छ । सरकारकै आग्रहमा प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन २१ गते मात्र राखिएको छ भने राष्ट्रियसभाको बैठक भने आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।
– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग ३ सिट छन्, तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छ ।
– सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को १ सिट छ, र उसले पनि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
– प्रतिनिधिसभाले अध्यादेश स्वीकार गर्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखिसकेको थियो ।
– जसपा नेपालको समर्थन सुनिश्चित नभएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट हटाएका थिए ।
– भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सत्तारूढ गठबन्धनमै चर्को मतभेद छ ।
– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ मा बालुवाटार बैठकमा अन्य पाँच अध्यादेश मात्र अघि बढाउने निर्णय गरे ।
– जसपा नेपालको अडान कायमै रहेपछि ती पाँच अध्यादेशसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
– भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म अन्य अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको घोषणा ।
– राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर दल विभाजन सहज बनाउने प्रयास ।
– संसद्को प्रक्रियागत पाटो हेर्दा कांग्रेस र एमालेलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउन कठिनाई ।
– प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गर्ने वा संशोधन गरी पुनः पठाउने समयसीमा २ महिना ।
– सरकारको रणनीति स्पष्ट हुँदै जाँदा संसद् बैठकको लगातार ढिलाइले राजनीतिक अन्योल झन् गहिरिँदै गएको ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा, नेपालको असन्तुष्टि के ?
प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत रहेका काँग्रेस एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको समर्थनबिना ती अध्यादेशलाई छलफलका लागि स्वीकृत गर्न आवश्यक बहुमत छैन । जसपा नेपालले माघ २९ मा संसदीय दलको बैठकबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि काँग्रेस—एमलेका नेताहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा फकाउने प्रयास गरिरहेका थिए । तर शुक्रवार अध्यादेशसम्बन्धी अन्तरक्रिया नै गरेर अध्यादेश पास गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि अध्यादेशको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ । तथापि सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय नै उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकबाट गरेपछि टकराव हुने निश्चित भएको छ ।
जसपा नेपालले राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनशायले भुमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ ।
विधयेकमै प्रश्न
सरकारले ल्याएको विधयेकले पनि अध्यादेश पारित गराउने गरि दल विभाजनको बाटो सजिलै खुल्ने स्थिति भने हुन्न । दल विभाजनसम्बन्धिको विधयेक पनि दुबै सदनबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । जुन स्थिति अहिले सरकारसँग देखिन्न । यस्तो हुँदा सरकारले ल्याएको विधयेकमा संसदमाहुने विमर्श, प्रतिपक्षी र साना दलको घेराबन्दी लगायतका चुनौति पार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विधयेकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन केहि कानूनी प्रावधान निलम्बनको समेत शंका गरिएको छ । तर, त्यो कति सम्भव हुन्छ भन्ने विषय नै शंकामा छ । सरकारले बहुमत सिर्जना गर्न दल विभाजन गराउने र दल विभाजन भएपछि त्यो संसदको कार्यकालभर कोहिसँग एकता गर्न नपाइने विषयले पनि विभाजन हुनेमा ठूलो शंका उत्पन्न हुनेछ । अन्यथा कांग्रेसले एमाले ठूलो शक्ति बन्ने भन्दै डर पाल्न थालिहाल्ने स्थिति छ । यसकारण पनि सत्ता राजनीतिमा बहुमत अल्पमतको विषय लम्बेतान बन्नेमा शंका छैन् ।
परिणामस्वरूप माघ १८ गते संसदमा पेस भएका अध्यादेशहरू माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखिए पनि फागुन ६ र ११ गते पारित गर्ने भनिएको योजना केवल घोषणामै सीमित भयो ।
अझ रोचक त के छ भने, रातारात अध्यादेश जारी गर्न पछि नपर्ने सरकारले आफ्नै निर्णयलाई पारित गराउन महिनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सत्ता हातमा हुँदा पनि कदम चाल्न नसक्नु सरकारको नैतिक आधारलाई चुनौती दिने विषय बनेको छ । संख्याको संकटले छटपटिएको सरकार अब जसरी भए पनि यी अध्यादेश पारित गराउने दिशामा अघि बढ्न बाध्य देखिन्छ ।
