काठमाडौं । नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो तर बढ्दो वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । विश्वको २५ औँ तथा एशियाको ११ औँ जैविक विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालमा कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । तर, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा वन क्षेत्र बरदानभन्दा अभिशाप बन्दै गएको देखिन्छ । 

हरियो वन नेपालको धन, यो स्लोगन सुन्दा जति लाभदायी सुनिन्छ, व्यवहारमा नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । यहाँ वन वरदान होइन अभिशापमा परिणत हुने अवस्था देखिन थालेको छ । वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । 

विश्वको २५ औँ तथा एशियाको ११ औँ जैविक विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालमा कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । तर, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम छैनन् । 

डढेलोका घटना र विकराल अवस्था 

    - सन् २०२४ मा नेपालमा मात्रै भए ५ हजार २ सय ५ वटा वन डढेलोका घटनाहरू 

    -  जसबाट ७४ जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित 

   - पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा वन डढेलोका घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि 

    - गत माघ महिनामा मात्रै १ सय १० वटा वन डढेलोका घटनाहरु 

  - जसबाट २३ जिल्ला प्रभावित 

   - सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा मात्रै ७४ जिल्लामा ५ हजार २ सय २ आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरु भए 

- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाए अनुसार सन् २००८ मा देशभर १ हजार ६ सय ६७, सन् २००९ मा २ हजार १ सय ३७, सन् २०१० मा २ हजार ७ सय ९३ आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरु भए ।

- सन् २०२१ सबैभन्दा बढी देशभर ६ हजार ५ सय ३७ वटा वन डढेलोका घटना भए 

डढेलोबाट जनधनको क्षतिको ग्राफ

   - नेपालमा वन डढेलोको कारण औषत रुपमा वार्षिक ८ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते, ९१ वटा घर गोठ नष्ट हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।  

- आ.व. २०६१\६२ देखि २०८०÷८१ सम्म आगलागी १४३ जनाको मृत्यु, १४० जना घाइते, १ हजार २७१ वटा घर गोठ जलेर नष्ट आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरु बढ्नुका अनेक प्राकृतिक कारण भएपनि परम्परागत सोचका कारण मान्छेले घासे जमिन र जंगलमा आगो झोस्दा अधिकांश डढेलाका घटनाहरु भएको देखिन्छ । 

किन प्रभावकारी छैनन् वन डढेलो नियन्त्रणका सरकारी प्रयास ?

- डढेलोका घटना भइसकेपछि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नबन्दा 

- वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्ण म्याण्डेड भएको संस्था वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सहकार्य र समन्वय मात्र गर्नु पर्ने अवस्थाले 

यता, वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने भने वन डढेलो नियन्त्रणका लागि बनाइएको वन ऐन र नियवमावली पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउछन् । स्थानीय स्तरमा जनशक्ति नहुनु र सानो आगलागिका घटनाका लागि समेत सुरक्षा र मन्त्रालयको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटाएर आवश्यक पूर्वतयारी अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । 

डढेलो व्यवस्थापनका लागि कस्तो छ सरकारको तयारी ?

- आगलागी तथा वन डढेलोलाई न्युनिकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम

- स्थानीय तहमा विपद् स्वयंसेवक उत्पादन तथा आवश्यक उपकरण वितरणमा जोड 

- आगलागी रोक्न सचेतनामुलक भिडियो तथा रेडियो सन्देश प्रशारण

- सचेतनामा स्थानीय तहलाई समेत समावेश गर्दै समुदायलाई सतर्क राख्न विभिन्न अभियान सञ्चालन 

- वन डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले सात दिने विशेष तालिम कार्यक्रम 

- यस तालिममा डढेलो नियन्त्रणका साथै बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता विपद्बाट बच्नका उपायहरुको प्रशिक्षण आदि

डढेलो नियन्त्रणका लागि के छ आवश्यकता ?

- सुकेका रुख व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक

- वन तथा भू–संरक्षण विभागले फायरलाइन सफा गर्ने

- वन इन्धन व्यवस्थापन गर्ने तथा डढेलो रोकथामका लागि कानूनी कारबाहीलाई 
प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने

- सरकारले सातै प्रदेशमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक

 नीति र कानूनको प्रशस्त तर बजेट न्युन  

- वन डढेलो र आगलागीका घटना न्युनिकरण व्यवस्थापन र प्रतिकार्यको लागि नेपाल सरकारसँग नीत, ऐन–कानून र नियमावलीको कमी छैन । 

- नेपाल सरकारले हरेक वर्ष डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम नै बनाएर वार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको छ । 

- आ.व. २०८१÷०८२ को बजेटमा करिव ४५ लाख बजेट ७७ जिल्लामा कार्यक्रम गर्न दिइएको छ । यो कनिका छरे जस्तो देखिन्छ । 

- संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सबै जिल्लाहरुमा सचेतनाका काम गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

- यस्तै वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धि आकस्मिक सहयोग कार्यक्रम ७७ वटा जिल्लाकोलागी २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  

- वन संरक्षणको लागि सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्न १५ लाख बजेट ७७ जिल्लाको लागि छुट्याइएको छ । 

- संघीय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बजेट छुट्याएको देखिन्छ । 

- तर यो प्राथमिकतामा राखेर भन्दापनि कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ ।  

छुट्टै नीति आवश्यक

- वनभित्र थुप्रिएको सुकेको पात,पतिङ्गर, झारपात सबै ज्वलनशील वस्तु हुन् । 

- जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा मौसम लम्बिँदै जानु, वन व्यवस्थापनमा कार्यक्रमको अभाव, तथा मानवीय लापरवाहीले गर्दा डढेलोको जोखिम बढिरहेको छ ।

-वन व्यवस्थापनको अभावले गर्दा रुख काट्ने, पतकर संकलन गर्ने तथा वन सफाईको परम्परागत अभ्यास लोप हुँदै गएको छ । 

-यदि वन व्यवस्थापनलाई आयआर्जनसँग जोडेर स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने नीति 
अपनाइयो भने पनि केही हदसम्म डढेलोको समस्या न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

- नेपाल सरकारले २०६७ सालमा वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

- अब यो नीति समयानुकुल पनि छैन, यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नीति र कार्यक्रम साथ काम गर्नु आवश्यक छ ।