काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीब्र पारे पनि स्रोत जुटाउन भने हम्मे पर्ने देखिएको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायतामा चलिरहेको मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकादेखि बेलायतसम्मले सहयोग रकम बन्द गर्न थालेपछि बजेटमै चाप पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोत समेत बलियो नहुँदा मुलुक स्रोतको चापमा पर्दै गएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वैदेशिक सहायता लिने विषयमा अब सरकारले धेरै अध्ययन गरेर मात्र लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलले नेपालको राजनीतिमा धेरथोर असर गरे पनि वैदेशिक सहायता ऋण अनुदानमा असर गरेको थिएन । तर अहिले अमेरिकी सरकारले गरेको निर्णयले नेपाललाई गम्भीर हुन र समिक्षा गर्न बाध्य बनाएको उनले बताए । सरकारले कस्तो विषयमा ऋण सहायता लिने, कस्तोमा नलिने भनेर अध्ययन, मनन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकी सरकारले युएसएआइडी खारेज गर्ने र एमसिसि कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णयबाट पाठ सिकेर नेपालले वैदेशिक परनिर्भरता कम गर्न आफ्नै बजेट अनुसारको काम मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनिय कटौतीदेखि राजश्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा चाप पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिव १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले तीब्र पारेका छन् । यद्यपि यो बजेट सिलिङ चालु बजेटभन्दा ठूलो हो । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समिक्षामार्फत करिव २ खर्बले घटाएका थिए । चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब माथि पुगेको छ । सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब मात्र आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो । अधिकारीहरुका अनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुअनुसार यसपटक पनि सरकारले मनशुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्व अन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदैछ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताए । उनका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्नेछ । लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रुपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश जाँदैछ । सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिव २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
बजेट घाटा चर्किंदै जाँदा र बाह्य सहायता लामो समय कटौती भएमा स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामथ्र्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार अनुसार नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपसँग जुध्न सक्नुपर्छ ।
यता, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने वैदेशिक स्वार्थमा मुलुक चल्दा समस्या आएको बताउँछन् । विदेशीको इसारामा देशको अर्थतन्त्र चलाउने अर्थमन्त्री हुन्जेल देशको अवस्था नसुध्रिने उनको भनाइ छ । देश पूरा परनिर्भर भएको बताउँदै उनले अब देशको प्रतिक चिह्नमा ‘भिक्षा देऊ’ भनेर माग्न मात्र बाँकी रहेको टिप्पणी गरे । देशको क्षमतानुसार अर्थतन्त्र चलाउने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अबको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको बजेटको करिब २० प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ । आगामी वर्ष १९ खर्बको बजेटका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकी सहयोग कटौतीको विकल्प अर्थ मन्त्रालयले खोजेर भए पनि बजेको आकार लम्ब्याउन चाहेको देखिन्छ । यद्यपि बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमै सकिने र पुँजीगत खर्च झनै दयनीय अवस्थामा रहेकाले नेपालले वैदेशिक ऋण सहायतामा गम्भीर रुपले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
