काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमबाट पीडित बनेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र पूर्वकर्मचारीहरुले संयुक्त पीडित समूह बनाई धर्ना दिएका छन् । विहिवार करिब १ सय जनाको समूहमा भेला भएका उनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि धर्ना दिए । 

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको दुई वर्ष हुन लाग्दापनि यसबाट पीडित बनेकाहरुको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । 

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको २ वर्ष हुन लागिसक्यो । तर यो टेलिकमबाट पीडित बनेका हजारौँ नागरिकको समस्या समाधानमा कसैले पनि चासो दिएको छैन ।

स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा यसका कर्मचारी, रिचार्ज विक्रेताहरु र टेलिकमको टावर राख्न घर भाडामा दिएकाहरु पीडित बनेका हुन् । टेलिकमबाट पीडित बनेपछि उनीहरुले राज्यका धेरै निकायहरुको ढोका ढकढकाए । तर कतैबाट पनि समाधानको पहल नभएपछि अहिले उनीहरु धर्नामै उत्रिएका छन् । 

स्मार्टले व्यक्तिगत घरमा टावर राखेको भाडा नदिएको, बिद्युत महशुल पनि आफैलाई तिर्न लगाएको र कम्पनी बन्दा हुँदा पनि टावर हटाउन नखोजेको पीडित घरधनीहरु बताउँछन् । टावर जिर्ण बन्दै गएको र घर नै असुरक्षित बनिसकेको उनीहरुको गुनासो छ । 

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा कर्मचारी पनि परे । झण्डै ५ सयको संख्यामा रहेका कर्मचारीको जागिर गुमेको थियो । त्यसो त स्मार्ट टेलिकम सञ्चालमै छँदा पनि कर्मचारीहरुले पारिश्रामिक पाएका थिएनन् । करिब ४ वर्षदेखि पारिश्रामिक नपाएका कर्मचारीहरु आफ्नो बक्यौता रकमका लागि सबैतिर धाउँदाधाउँदा थाकेको बताउँछन् । 

स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा रहँदा यसमा झण्डै २० हजार रिचार्जकाड विक्रेताहरु पनि अप्रत्यक्षरुपमा टेलिकमसँग जोडिएका थिए । 

स्मार्टका सिम र रिचार्ज लिएका उनीहरुको करिब ५० करोड रुपैयाँ डुबेको छ । योसँगै स्मार्टको सिम लिएका २० लाखभन्दा बढि प्रयोगकर्ताको डुबेको रकमको त लेखाजोखा नै छैन । 

पीडितहरुले सरोकारवाला सबै निकायदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलहरुसमेतलाई गुहार्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि सडकमा निस्किएको बताए । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्मार्ट टेलिकमका करिब ३ सय १७ वटा र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर रहेका छन् । 

किन बन्द भयो स्मार्ट टेलिकम ? 

ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित स्मार्ट टेलिकम प्रालिले संस्था नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुरसहित निवेदन पेश नगरेकाले २०८० वैशाखको पहिलो साता दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले २०८० चैत मसान्तसम्म नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी प्राधिकरणलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन पर्ने थियो, तर उक्त रकम समयमै बुझाउन नसकेपछि लाइसेन्स खारेज भएको हो । लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि स्वत बन्द भएको स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि अन्यौल नै छ । 

त्यस्तै ग्राहक तथा विक्रेतासँगको डुबेको अर्बौ रुपैयाँको बारेमा पनि सम्बोधन भएको छैन । प्राधिकरणले टावरहरूको व्यवस्थापन र सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि समिति गठन गरेको भएपनि अहिलेसम्म एउटै बैठक पनि बसेको छैन ।