काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उच्च कटौतीदेखि राजश्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । यद्दपी, अहिलेको परिवेश अनुसार बजेट निर्माणमा कार्य अघि बढिरहेका छन् ।
सरकार आगमी आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेटका लागि तयारीमा जुटेको छ । अन्य वर्षभन्दा यस पटक स्रोतको चर्को चापका बीच बजेट निर्माणका कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले वैदेशिक सहायतामा पनि उच्च कटौती छ भने राजश्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकेको अवस्था छैन । यसले केही सकसमा देखिन्छ मन्त्रालय ।
यद्दपी, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले तीव्र पारेका छन् ।
कस्तो छ अब बन्ने बजेट र चालु बजेटको अवस्था ?
- करिब रु. १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारी
- यो बजेट सिलिङ चालु बजेट भन्दा ठूला
- सरकारले यो आर्थिक वर्षका १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
- यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब २ खर्बले घटाएका छन् ।
- चालु बजेट अहिलेसम्म रु. ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक
- अहिले बजेट घाटा रु. १ खर्ब २२ अर्ब माथि
- सरकारले रु. ७ खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी
यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो ।
अधिकारीहरुकाअनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुअनुसार यसपटक पनि सरकारले
मनशुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्व अन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदैछ । लामोसमयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रुपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश जाँदैछ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्च भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिव २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कदमले नेपालको बजेटमै प्रभाव
अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्नेछ । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ ।
आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।
पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किंदै गएको र वाह्य सहायता लामोसमय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामथ्र्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।
समग्रमा अहिलेको अवस्था अनुसार कदम चाल्दा नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लर्विङ गर्नुपर्नेतर्फ समेत विज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।
ट्रम्पको एक्सनले मन्त्रालयमै तरंग ! बजेटको तयारी नै यसरी !
