काठमाडौं । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) का थप सात कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि स्थगित भएका यी परियोजनाहरू हजारौं नेपाली कामदारको रोजगारीसँग पनि जोडिएका छन् । युएसएआइडीको निलम्बनले नेपालमा विकासको गति रोक्ने मात्र होइन बजेट बाहिरका यस्ता कार्यक्रमहरुका लागि रकम जुटाउन थप सकस पर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का सात कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र तथ्यांकसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि रोकिएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ जनवरी २० मा जारी गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालित चारवटा कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि स्थगित भएका हुन् । 

त्यस्तै, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएका छन् । यी कार्यक्रमहरू डिजाइन प्रक्रियामै रहेकाले सम्झौता नभइसकेको र कुनै सहयोग प्राप्त नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसअघि, ट्रम्प प्रशासनले एमसीसी, संघीयता, र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू रोक्का गरेको थियो ।

ट्रम्पको निर्णयले नेपालमा संकटः युएसएआइडी निलम्बनको असर कति गहिरो ?

जनवरी २० मा अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेसँगै गरेका निर्णयहरूले विश्वभरि हलचल ल्याए । तर, नेपालका लागि एउटा घोषणाले विशेष रूपमा झड्का दियो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को निलम्बन । ट्रम्प प्रशासनको यो अचानकको कदमले नेपालमा दशकौँदेखि चलिरहेका महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाहरू संकटमा परेका छन् । 

युएसएआइडी, जसलाई सन् १९६१ मा राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीको पहलमा स्थापना गरिएको थियो, १७६ देशमा सक्रिय छ । नेपाललाई यो संस्थाले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । 

हालै मात्र नेपाल सरकार र युएसएआइडी बीच २०२४ देखि २०२९ सम्मका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (९१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले युएसएआइडीका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गर्न ९० दिनको समय दिएर निलम्बनको घोषणा ग¥यो । झन्, ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी’ का प्रमुख इलन मस्कले त युएसएआइडी लाई अपराध फैलाउने संस्था भनेर आरोप नै लगाए । राष्ट्रपति ट्रम्पले त युएसएआइडी को खर्चलाई ‘ठगी’ को संज्ञासमेत दिएका छन् ।

यता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेपालबारेको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । युएसएआइडीसहित नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूलाई ट्रम्पले ‘फ्रड’ भनेको कुरालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई सचेत गराए । ती योजनाहरूमा अनियमितता भएको हो भने संसदीय विशेष छानबिन आयोग गठन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।  

अमेरिकी परराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय निर्णयहरूले केवल अमेरिकाबाट आउने सहयोग प्रभावित हुने भन्दा पनि अन्य राष्ट्रहरूबाट प्राप्त अनुदानसमेत कटौतीको सम्भावना रहेको विश्लेषण भैरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनको नीतिका कारण युरोपियन युनियनका मुलुकहरूमा समेत अन्योलता छाएको छ ।

ती राष्ट्रहरू राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुँदा नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमा कटौती हुनसक्ने जोखिम बढेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना सबै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसक्ने अर्थका जानकारहरू बताउँछन् । हाल राजस्व सङ्कलन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चसमेत न्यून हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

नेपालमा असरः बेरोजगारीको संकट

युएसएआइडीको निलम्बनसँगै नेपालमा चलिरहेका ३३ वटा परियोजनामध्ये चारवटा प्रत्यक्ष सरकारी अनुदानमा निर्भर थिए भने २९ वटा परियोजना युएसएआइडी आफैंले सञ्चालन गरिरहेको थियो । तर अब, यी सबै कार्यक्रम अन्योलमा परेका छन् । 

हजारौं गैरसरकारी संस्था (एनजीओ ) र परियोजनामा संलग्न कर्मचारीहरूको जागिर संकटमा परेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करीब १० हजार व्यक्ति बेरोजगार हुने जोखिममा छन् । अल्पविकसित र विकासशिल राष्ट्रको स्तरोन्नत्ति र मानव जीवनको समग्र विकासका लागि सञ्चालन गर्दै आएका यि र यस्ता परियोजनाहरु रोकिँदा यसले मानव समाजमा नराम्रोसँग प्रभावित पार्नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।