काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ माथि प्रतिनिधिसभामा छलफल शुरु भएको छ । पत्रकारिता पेशालाई स्वस्छ, स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउन भन्दै सरकारले आमसञ्चार परिषद् विधेयक ल्याइएको दाबी गरेको छ । प्रस्तावित यो विधेयकको पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाइसकेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयकमाथि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
आम सञ्चार माध्यामलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ । तर सञ्चार माध्यामलाई अंकुश लगाउनका लागि विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् ।
पत्रकार महासंघको माघ २८ र २९ गते धुलिखेलमा बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघ लगायत सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो । विधेयकका विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहँदा प्रतिनिधिसभामा विधेयकबारे छलफल शुरु भएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकारहरुलाई आचारसंहिता सिकाउने संस्था अहिलेको सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो भएको एमाले नेता रघुजी पन्तको भनाई छ । पञ्चायतकालको प्रेम काउन्सिलको स्मरण गर्दै उनले आम सञ्चार परिषद्लाई ब्यापक फेरबदल गरिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि प्रस्तावित विधेयकमाथि स्वायत्तताको प्रश्न उठाएका छन् । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै सञ्चार माध्यामलाई अग्रसर गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले नै अध्यक्ष तथा सदस्यहरु छान्ने निकाय बनाउन नहुने भन्दै उनले स्वतन्त्र निकायबाट गठन गर्नेतर्फ सुझाएका छन् ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरुसँगै विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि आम सञ्चार माध्यामलाई अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकामाथि निगरानी राख्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । सञ्चार जगतमा पनि केही अराजकता भए पनि सबै सञ्चारजगतलाई एउटै डालोमा हालेर आलोचना गर्न नहुने माओवादी सांसद माधव सापकोटा बताउँछन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले भने आमसञ्चार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पत्रकारिता पेशालाई स्वस्छ, स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउन आमसञ्चार परिषद् विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका छन् । प्रेस प्रतिनिधिको व्यवस्था पनि आमसञ्चार परिषद् विधेयकले गरेको उनको भनाई छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार मन्त्री गुरुङले विधेयकमा रहेका कमजोरीहरु दफावार छलफलका क्रममा सच्याउन सकिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकमा संशोधन पेस गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ बमोजिम संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदले विधेयक शाखा सिंहदरबारमा दिनसक्ने जानकारी गराएका छन् ।
