काठमाडौं । सरकारले डिजिटल बैंकिङ कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने गरेको छ । जसले नेपालका सबै बैंकिङ सेवा प्रदायकहरू र ग्राहकहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ । 

यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लागू गरिएको भ्याटको विषयले विभिन्न पक्षहरुमा प्रभाव पारेको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा ग्राहकको डिजिटल बैंकिङ कारोबारको लागत बढेको छ । 

सरकारले डिजिटल बैंकिङ सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि यसको सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । सोमबार मात्रै रास्वपा सांसद निशा डाँगीले संसदमा डिजिटल कारोबारमा लगाइने शुल्क खारेज गर्न माग गरिन् ।

सेवा ग्राहीले पनि डिजिटल कारोबारमा लगाइने शुल्क र त्यसमा सरकारले लिने भ्याटका कारण सानो आकारको कारोबारको लागत उच्च बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र अन्य डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ सेवाहरूको प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले भ्याट लगाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि र व्यापक प्रयोगसँगै यस क्षेत्रमा भ्याटको लागु हुनु प्राकृतिक कुरा भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको तर्क अनुसार यसले सरकारी राजस्वमा वृद्धि गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले कारोबार शुल्कमा भ्याट लगाएर हतार गरेको बताउँछन् ।

विज्ञहरुले पनि कारोबारको भोलुम बढ्दै गएपछि सरकारले कर लगाउनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । तर सरकारले कर लगाएको विषयमा बहस गर्नुभन्दा कर तिरेवापत् आफ्नो कारोबार कति सुरक्षित भयो भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । 

१३ प्रतिशत भ्याटले ग्राहकहरूको बैंकिङ खर्चमा वृद्धि भएको छ । जसले सानो रकमको कारोबार गर्छन् उनीहरुको कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा भ्याट लगाउँदा आर्थिक बोझ बढेको छ । 

डिजिटल बैंकिङमा भ्याट लागू भएपछि बैंकिङ सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने र लागत सस्तो बनाउने योजनामा असर पुगेको छ । तर डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगसँगै भ्याट लागू भएपछि सरकारलाई आर्थिक स्रोतहरूको वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ । यद्यपि, यसले बैंकिङ क्षेत्रका प्रदायकहरूलाई थप चुनौतीमा पार्न सक्छ । 

भर्खरै प्रयोगमा आएको र अझैपनि डिजिटल वित्तीय कारोबारमा अभ्यस्त नभइसकेको अवस्थामा सरकारले भ्याट छुट वा न्यूनतम दरको व्यवस्था गरेमा यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ र डिजिटल बैंकिङ कारोबारको विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।