काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएआईडीमार्फत नेपाललाई दिएको अनुदानमा ठगी भएको अभिव्यक्तिले फैलाएको तरंग अझै कम भएको छैन ।
सडकदेखि सदनसम्म नै ट्रम्पको अभिव्यक्ति र नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामाथिका टिप्पणी बढ्दो क्रममा नै छन् । संसदका बैठकदेखि संसदीय समितिसम्म नै ट्रम्पको अभिव्यक्ति र नेपालको अवस्थाबारे चर्चा भइरहेको छ । तर, विषयलाई राष्ट्रहिततर्फ ढल्काउने भन्दापनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरु राजनीतिक चर्चा बढुल्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित बनेको देखिन्छ ।
अमेरिका विश्वको शक्तिशाली देश हो र यहि शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वलाई नै त्राहिमाम बनाउने गरि एकपछि अर्को कदम चालिरहेका छन् । यूएसएआईडीमार्फत नेपालमा आइरहेको रकम समेत ट्रम्पले अहिले ९० दिनका लागि रोकेका छन् । यसै विषयमा उनले नेपालमा सहयोगका लागि पठाइएको रकम ठगी भएको अभिव्यक्ति दिए ।
यो अभिव्यक्तिले नेपालमा नागरिक तहमात्रै होइन राजनीति पनि गर्माएको छ । सत्ता पक्षका नेताहरु सरकारको शैलीको बचाउनमा उत्रिरहेका छन् भने, सरकार नालायक भएको भन्दै प्रतिपक्षी नेताहरु उफ्रिरहेका छन् । वास्तवमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालबारे गरेको टिप्पणी गम्भिर हो ।
यस विषयमाथि नेताहरुले सुष्म विश्लेषण सहित आफ्नो मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउनेभन्ने योजनासहित कदम चाल्ने तयारी थाल्नु पर्ने हो । तर, उनीहरु त्यो कोणबाट सोचिरहेका छैनन, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास अनुरुप सरकारको विरोध गर्नमा नै केन्द्रित छन् नेताहरु । विशेषगरि प्रतिपक्षी नेताहरुले यसलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि मात्रै प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । अनि, सत्तापक्षका नेताहरु पनि यस विषयमा गम्भिर होइन केवल सरकारको कार्यशैलीमाथि ढाकछोप गर्ने कोसिसमा छन् ।
यसैको परिणाम हो, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले ट्रम्पको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारमाथि ते¥र्याएको प्रश्न । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गङ्गा कार्कीले वित्तीय संघीयताका नाममा अमेरिकाले दिएको अनुदानको विषयमा सरकारको धारणा माग गरे ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि दिइएको रकमको विषयमा ठगीको संज्ञा दिइसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारले सो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्नेबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको हो । उनले सरकारले नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि अमेरिकाबाट युएसएड अन्तर्गत आएको २० मिलियन डलर अनुदान रकम सबै ठगी भनेकाले नेपालका कसरी कहाँ खर्च भएको जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाममा अध्ययन अनुसन्धान आदीमा अनुदान रकम खर्च गरिएको भन्ने जानकारी रहेकाले आयोगसँग छलफल गर्न समेत उनले माग गरे । यतिमात्रै होइन, उनले आयोगले खर्च गरेको रकम समेत सार्वजनिक नभएको, यो रकम खर्च गर्नेको लागि आयोगलाई कतैबाट अनुमति दिएको समेत बताए ।
यता, सत्तापक्षीय सांसद नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर क्षेत्री थापाले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रुपमा ग्रहण गरेको आशय व्यक्त गरे । उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको विषयमा समितिले छलफल गर्न कति उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बताए । कुरा उठ्ने बित्तिकै छलफल हुने भन्दा पनि वास्तविकताको खोजी गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनी समितिमा यो चर्चाको विषय नबनाएपनि हुन्छ भन्ने जसरी प्रस्तुत भए ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसकै सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिपाटीको आफ्नै विशेषता र मान्यताहरू रहेको भन्दै यसमा अनावश्यक टिप्पणी भन्दा वास्तविकता बुझ्नु पर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि रहेको भन्दै त्यही अनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के सन्दर्भमा बोलेको हो त्यो विषय गम्भीर भएर छलफल गर्नु पर्ने बताए । सम्झौताकर्ता आफुभएपनि यो अमेरिकी सिनेटसम्मको कुरा भएकोतर्फ सोच्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
बैठकमा अन्य सत्तापक्षीय सांसद र प्रतिपक्षी सांसदले समेत यसबारे चर्चा गरेपनि उनीहरुको चर्चापरिचर्या मुलुकबारे समीक्षा र राजनीतिक दलहरुमा आउनु पर्ने सुधारबारे आत्मसमीक्षातर्फ खास ध्यान गएको देखिन्न् । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो आचरण र कार्यशैली सुधार गर्दै राष्ट्रहित केन्द्रित कदमको सुरुवात गर्नेतर्फ ध्यान दिने कि ?
