
सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित केश्वर गरिब जनता मा.वि.का विद्यार्थीले विद्यालयमा ४ दिनदेखि तालाबन्दी गरेका छन । विद्यालयको प्रधानाध्यापक बस्ने तथा लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । महिनौदेखि नै विषयगत शिक्षकको अभाव हुँदा पनि विद्यालय प्रशासनले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरु तालाबन्दीमै उत्रेका हुन् ।
यो हो सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित केश्वर गरिब जनता मा.वि. यस विद्यालकोे लेखा शाखामा ४ दिनदेखि विद्यार्थीले ताला लगाएका छन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशिल कुरालाई वेवास्ता गर्दै विद्यालय प्रशासनले विषयगत शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा तालाबन्दीनै गर्नु परेको बताउँछन् विद्यार्थीहरु ।
विषयगत शिक्षा नहुँदा विगत ३ महिना देखि ऐछिक गणित, विज्ञान र विज्ञान अन्र्तगतकै रसायनशास्त्र विषयको पढाई भएको छैन । प्रधानाध्यापकलाई बारम्बार शिक्षक नभएको गुनासो गर्दा समेत आजभोलि गरि आलटाल मात्र गर्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
करिब १ महिनादेखि कक्षा १२ मा रसायनशास्त्र विषय पढाई भएको छैन । एसईई परीक्षा नजिकिदा समेत अहिलेसम्म कक्षा १० को विज्ञान विषयको ५ वटा पाठ र ऐछिक गणितको समेत ३ वटा पाठ मात्र पढाई भएको छ । परीक्षा नै प्रभावित हुने देखिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउन्छन् विद्यार्थीहरु ।
सरकारले सरकारी विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने बताएपनि विद्यालयले कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीसंग २५ सय रुपैयाँ र कक्षा ११ का विद्यार्थीबाट जनही ५ हजारका दरले असुली गर्ने गरेको छ । नियमित पढाइ नभएपछि पैसा फिर्ता माग्दा समेत विद्यालय प्रशासनले आलटाल गरेको विद्यार्थीको आरोप छ ।
शिक्षक माग गर्दै विद्यार्थीले ४ दिन देखि नै तालाबन्दी गर्दा समेत विद्यालय प्रशासन र सरोकारवालाले समस्या समाधान प्रति कुनै चासो देखाएको छैन । आफुहरुले ३ महिना अगाडि नै व्यवस्थापन समितिको नियमपुर्वक समिति गठन गर्दा समेत नगरपालिकाले खारेज गरि दिएको कारण विद्यालयमा शिक्षक भर्ना नहुदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तोष यादव बताउछन् ।
एसइइ तयारीको लागि थप शिक्षक राखेर भएपनि अतिरिक्त कक्षा संचालन गर्न प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन समेत दिएको र समस्या समाधान गर्न आफुहरु लागि परेको हरिपुर्वा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा विद्यालय निरिक्षक जनक काफ्ले बताउछन ।
यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिका बिचको खिचातानीका कारण शिक्षक भर्ना र अन्य विकासको कामहरु अहिले ठप्प छन् ।
एकातिर व्यवस्थापन समितिले आफुहरुले उच्च अदालतबाट नगरपालिकाको समिति खारेज चिठीको विरुद्ध अन्तरिम आदेश समेत ल्याएपनि नगरपालिकाले सहजीकरण नगरेको बताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उच्च अदालतले स्पष्ट निर्देशन नदिएको सोही मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोले त्यसमा केहि गर्न नसकिने नगरपालिकाको तर्क छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाको स्वार्थकेन्द्रित लडाईका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड कहिलेसम्म ? यसतर्फ सरोकारवाला सबैले ध्यान दिने कि ?