काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको टसल थप उग्र बन्नेतर्फ संकेत गरिरहेको छ । 

सुरुवाती समयदेखि नै कुलमान र मन्त्री खड्काबीचको टसल श्रङ्गखलाबद्ध चल्दै आएका छन् । केपी शर्माले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि हालसम्म सरकार भर्सेस कुलमानको परिदृष्यमा कहिले के भए त ? अनि आगामी दिनमा कस्तो बन्न सक्ला माहोल ? 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको टसलले शान्त रुप लिने छाँटकाँट छैन । 

यही फागुन ६ गतेको संसद रोष्टममा उभिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए । 

पछिल्लो पटक पुस २८ गते मन्त्रालयले सोधेको ९ बुदेँ स्पष्टिकरणको जवाफ दिएपछि सरकार भर्सेस कुलमान घिसिङको मुद्दा केही सेलाएको थियो । तर कुलमानले पछिल्लो स्पष्टिकरण वुझाएको ३८ दिनपछि संसदको रोष्टममा उभिएर मन्त्री खड्काले कुलमानले आफूमाथि राजनीति गरेको ठहर गर्दै  केही प्रश्न समेत उठाए ।

नेपाल सरकारको एक कर्मचारीको विषयलाई लिएर तथ्यहीन कुरा नगर्न उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र देखि अन्य सबैमा आग्रह समेत गरे । 

मन्त्री खड्काले रोष्टममा उभिएर बोलिरहँदा केही आक्रोश र केही कुलमानले आफू विरुद्ध दलभित्र खेलेर बदनाम गराउन खोजेको आशय व्यक्त गरेका थिए ।

एउटा कर्मचारीको विषयमा  संसद र समितिमा हरेक पटक प्रश्न उठाउँदै आफूमाथि सार्वजनिक रुपमा समेत राजनीति र मीडिया मार्फत वदमान गराउने कोसिस गरेको वुझाई मन्त्री खड्काले राखेका छन् । यही वुझाईलाई उनले संसदमा पोखेको देखिन्छ  । 

उर्जामन्त्री खड्काले संसदमा रोष्टममा उभिएर यसरी चेतावनी दिएपछि सरकार भर्सेस कुलमानको विवाद फेरी व्यूतने देखिएको छ। घिसिङले केही दिनदेखि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुका बारेमा एक्सनसमेत लिने तयारी गरेका छन् । यता सरकारले उनीमाथि कारवाही अघि वढाउने तयारी गरेको छ ।

के हुँदैछ मुद्दा ?

कुलमान घिसिङ विरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन  छ ।

२०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्य  माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुन सम्वत थियो कि गैरकानुनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् । 

शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाई गराउने प्रयास गरेका थिए । 

शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगीत भयो यो संगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भयो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ती संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने वाँकी नै छ । 

यो मुद्दालाई अवको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए । पद बहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधी २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुने छ । 

अव सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि  मुद्दाको सुनुवाई गर्ने  छ।

कुलमान हटाउन सरकारले कहिले के ग¥यो ?

२०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभ्यास सरकारले शुरु ग¥र्यो । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकूल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि  एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । 

६ महिनाको अवधीमा चार पटक स्पष्टिकरण सोधियो अनि अन्तिम पटक किन पदवाट नहटाउने भनि सोधियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पटक–पटक संसद्को रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । 

यता, ऊर्जामन्त्री  खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका छन् । यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफै विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । पछिल्लो पटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए ।
कुलमानप्रति प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको बुझाई कस्तो ?

उर्जामन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री ओली कुलमानले सरकार विरुद्ध राजनीति गरेको साझा वुझाई राखेका छन् । कुलमानले आफू हट्नुपर्ने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र मीडिया मार्फत सरकार विरुद्ध राजनीति गरेको आशय केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै बोलेका थिए । 

पछिल्लो पटक उर्जामन्त्री खड्काले पनि त्यही आशय व्यक्त गरेपछि सरकारको साझा वुझाई कुलमानले पदका लागि राजनीति गरे भन्ने बनाएको छ। माओवादी केन्द्रले संसदको हरेक संसदिय समितिदेखि संसद वैठकमा कुलमानको कुरा उठाउने गरेको छ। 

कुलमानलाई सरकारले हटाए संसद देखि सडकसम्म चर्काउने माओवादीका सांसदहरुले संसद वैठकमा चेतावनी दिने गरेका छन् । 

एक कर्मचारीको कार्यसम्पादन चित्त नवुझेपछि सरकारले स्पष्टिकरण सोध्दा संसद देखि सडकसम्म आन्दोलन गराउँदै कुलमानले राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेका छन् ।

कुलमान विरुद्ध छानविन गर्दै मन्त्रालय

कुलमान घिसिङ विरुद्ध उर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका एक थान उजुरी पनि परेको छ । त्यस्तै उर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोशीको बारेमा अलग्गै छानविन पनि गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी जोखिममा पार्नेगरी नियमविपरीत काम भएको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको हो । 

४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीमा डिजाइन नै परिवर्तन गराएर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप भार पारिएको र भुक्तानीमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिइ खर्च गरिएको लगायत विवाद उजुरीमा छन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ । भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदा माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बैठकमै हातपातमा समेत उत्रिएका थिए। यस विषयमा उर्जासहित गृहमा समेत उजुरी पुगेको छ ।घिसिङकै नेतृत्व रहेको तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेर मनपरी कार्य गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १ः१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ । 

कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिइएको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको विषय ६ वर्षसम्म पनि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित नभएको विषयमा पनि मन्त्रालयले छानविन अघि वढाएको छ ।