काठमाडौं । मुलुकमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? यसको परिदृष्य देखाउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बेरुजुको अवस्था पनि हो । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले सुशासन र समृद्धिको लोकप्रिय नारालाई जोडतोडले उठाउदै गर्दा के उनीहरुका कारबारबाही नियमानुसार चलिरहेका छन् त ?
यसमाथिको दृष्टि अनिर्वाय हुन आउछ । यस कोणबाट हेर्दा नेपालमा बेरुजुको अवस्था खराब लयबाट गुज्रेको छ । यो अवस्था सुधारका लागि सांसदहरुको भूमिका समेत महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, उनीहरुको भूमिका समेत सन्तोषजनक देखिदैन ।
नेपालमा बेरुजु दर हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा नै देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने क्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६, कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५, वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५, नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका २०७२, सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९, सरकारी लेखा परीक्षण नीति मापदण्ड २०६३ कार्यान्वयनमा छन् । तर, यि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । बेरुजुको तथ्याङ्कले यो तथ्यलाई इङ्गित गरिरहेकै छ ।
मुलुकमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? यसको परिदृष्य देखाउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बेरुजुको अवस्था पनि हो । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले सुशासन र समृद्धिको लोकप्रिय नारालाई जोडतोडले उठाउदै गर्दा के उनीहरुका कारबारबाही नियमानुसार चलिरहेका छन् त ?
यसमाथिको दृष्टि अनिर्वाय हुन आउछ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको बेरुजुको अवस्था नियाल्ने हो भने सुशासनको महत्वपूर्ण कडी नै कमजोर अवस्थामा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बरुजुमाथिका बहस सधैं नै चलिरहेका हुन्छन् । तर, सुधारको नतिजा भने शून्यप्राय छ । बरु उल्टै बेरुजु बढिरहेको छ ।
शुक्रबार पनि एक कार्यक्रममा सांसदहरुले बरुजुकै बारे चर्चापरिचर्चा गरे । तर, यो परिचर्चा नियमित पुरानो ढर्रा बाहेक कुनै उपलब्धिमुलक बन्ने प्रकारको भने देखिदैन । बेरुजु हटाउन सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सांसदहरुले आफ्ना भनाई त राखे तर, परिणामको गति उस्तै । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन र संसदको भुमिका कार्यक्रममा सांसदहरुले आफ्ना भूमिकाबारे विमर्श गर्दैगर्दा परिणामको खोजी गम्भिर रुपमा देखिदैन, यो नै यथार्थ हो नेपालको परिवेशमा ।
छलफलकै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले प्रतिवेदनको आधारमा पारदर्षिता र जवाफदेहिताको संस्कृति स्थापित गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सांसदहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । प्रतिवेदनको छलफल लेखा समितिमा मात्रै नभइ संसदमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिइन् ।
यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले बेरुजु भन्ने बित्तिकै नराम्रो सोच्ने गरेपनि त्यस्तो नरहेको बताए । तीन किसिमबाट बेरुजु हुने भन्दै कागजात नमिलेर पनि बेरुजु हुनसक्ने उनले जिकिर गरे । संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, संघ, प्रदेशलगायत सबैको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन राम्रै आएको उनको दाबी छ ।
सांसद सुमित्रा बिसीले हालसम्म बेरुजु असुली गर्न कति बाँकी छन् र कहिलेसम्म असुली गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
कामको जिम्मा लिएर काम शुरु गर्ने तर निर्माणका काम अलपत्र पारेर ठेकेदारहरु भाग्ने गरेकाले समस्या देखिएकाले समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशिला श्रेष्ठले बताइन् । तलसम्म पुगेको भ्रष्टाचार सुधार्न मेहतनत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुले गाउँ—गाउँसम्म अनियमिता र भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रति सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराए । तर, यो ध्यानाकर्षण मात्रै सांसदहरुको भूमिका होइन । बेरुजुप्रति सचेत बनाउन प्रशासनिक पक्षदेखि नीतिगत पाटो सम्हालेका सबैमाथि खबरदारी सांसदहरुको प्रमुख भूमिका हुन्छ । के सांसदहरुले सुशासनको पाटो बलियो बनाउने आफ्नो भूमिका प्रभाकारी रुपमा निभाउन सकेका छन् त ? यसतर्फ दुबै सदनका सांसदहरुको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
