काठमाडौं । न्याय सम्पादनमा उठिरहेका प्रश्नमाथि सर्वोच्च अदालतले कस्तो जवाफ देला ? न्याय निरुपण समयमै गर्ने उपाय कसरि अवलम्बन गरिएला ? तमाम प्रश्नकाबीच न्यायको बाटो जटिलतातर्फ देखिन्छ । 

न्याय महंगो मात्रै नभई समयमै न्याय नपाउने स्थितिले पनि न्यायपालिकाको गरिमामाथिको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले ८ वर्ष पहिलेका मुद्दा टुंगो लगाउने समयसीमा भने तोकेको छ । 

लामो समयसम्म न्यायको पर्खाई सामान्य विषय बन्न पुगेको छ । न्यायको माग गर्दै न्यायपालिकामा गरिएको अपिल लामो समयसम्म नटुंगिने कारण धेरैले न्यायको पर्खाईमा ज्यान नै गुमाइसकेका हुन्छन् । 

यस्तोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि कहिलेसम्म न्याय निरुपण भइसक्छ ? यसको जवाफ निश्चित देखिन्न । जतिपनि लाग्न सक्छ । अर्थात मुद्दाको छिनोफानो हुन लामो समय लागेपनि यसको जाँच कतै गरिन्न । तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतले ८ वर्ष अघिका मुद्दालाई २०८२ को असार मसान्तसम्म सक्ने भनेका छन् । 

अहिले सर्वोच्चमा ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरु ७८ थान रहेको उनको भनाई छ । तर, गएको मंसिर २१ गतेपनि प्रधानन्यायाधीश राउतले यस्तै दाबी गरेका थिए । त्यो बेला उनले जम्मा १५४ थान मुद्दा बाँकी रहेको भन्दै ०८२ असारसम्म सक्ने भनेका थिए ।

यसरी हेर्दा मंसिरबाट फागुनसम्म सर्वोच्चले आठ वर्ष पहिलेका मुद्दा ७६ थान मुद्दाको टुंगो लगाएको देखिन्छ । चार महिनाको अन्तरालमा झण्डै आधा मुद्दा टुंगो लगाएको सर्वोच्चले अर्को चार महिनामा यी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने भनेको छ । तर, यसमा कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु पनि रहेको र निर्णय सुनाउने भन्दै तोकिएका पेशी समेत शुरुबाट सुनुवाईको प्रक्रियामा गएकाले सम्भव होला ? प्रश्न र शंकाहरु भने देखिन्छन् ।

न्यायपालिकामाथि प्रश्न

न्यायपालिकामाथिका प्रश्नहरु भने उठिरहेका छन् । न्यायपालिका निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै चलेका विरोधका स्वरहरुलाई न्यायपालिकाले निष्पक्षताका साथ निर्णय गर्नुको सट्टा भावना र राजनीतिक पक्षधरता प्रष्टै देखाउने गरेका कारण पनि प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । 

सर्वोच्चबाटै आउने कतिपय फैसला विवादीत समेत बन्ने गरेका छन् । न्यायाधीशको क्षमतामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाउने र न्याय निरुपणको सवालमा निषपक्षता र न्यायिक विवेकको प्रयोग हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना समेत हुने गरेको पाइन्छ ।

न्यायको लम्बेतान प्रक्रिया

अन्याय महशुस गरेर अदालत पुग्ने व्यक्तिले कहिलेसम्म न्याय पाउँछ ? यसको कुनै निश्चित सीमा छैन । मुद्दाको चापदेखि प्रभावका कारण न्याय प्रक्रिया जति समयसम्म पनि लम्बिने गरेको देखिन्छ । 

८ वर्षदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहनु, न्यायधीश नियुक्ति समयमै हुन नसक्नु, नियुक्त न्यायधीशले न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्न नसक्नु जस्ता तमाम कारण पनि प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । अझं, शुरुमा जिल्ला अदालतदेखि न्यायको माग गर्दै सर्वोच्चसम्म पुग्नेले यहि रफ्तारमा जाँदा पनि झण्डै २५ वर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति छ । यसर्थ न्याय निरुपणको विषयलाई निश्चित समयावधी तोकेर फैसला गर्नैपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यता, न्यायिक विवेकको प्रयोगमा समेत समस्या देखिने गरेका कारण न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा जस्ता विषयलाई समेत पारदर्शी बनाउनैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।