काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगित भएपछि यसले तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । एमसीसी स्थगित भएपछि संसदीय समितिमा यो विषयमा चर्काचर्की मात्रै भएको छैन्, एमसीसीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अप्रत्यासित रुपमा प्रवेश गरेको एमसीसीको बहसले केहिबेर स्थिति तनावग्रस्त बनायो । एमसीसी रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रश्न उठाए । उनले एमसीसी रोकिएको विषयलाई गितसँग जोड्दै प्रश्न गरेपछि केहिबेर स्थिति तनावमा परिणत भयो ।

शाहीले यतिमै रोकिने छाँट भने देखाएनन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिले नेपालीको स्वाभिमान गिरेको भन्दै यसमा जवाफदेहीता समेत खोजे । 

तर, अर्थसमितिमा यो विषय एजेण्डाबाहिरको थियो । यहि कारण पनि उनको प्रश्नलाई अनावश्यक भनियो तर, उनले जवाफदेहीता भने खोजे । 

रोकियो एमसीसी

अमेरिकाले एमसीसी परियोजना तत्काल रोक्न पत्राचार गरेपछि काम ठप्प भएको छ । यसले निर्माणको चरणमा रहेका विभिन्न प्रशारण लाइनको भविष्य अन्योलतामा फसेका छन् । भने एमसीसी पूर्णरुपमा स्थगित नभएकोदेखि स्थगित भएको हल्लाहरु चलिरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ९० दिनका लागि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि रोकिएको यो परियोजनाको भविष्य अन्योतातर्फ हेलिएपनि विभिन्न मत छरपष्ट छन भने अमेरिकी दुतावासले पनि परियोजना लागू हुने विश्वास लिएको बताएको छ । 

एमसीसी र राजनीति

एमसीसी परियोजनाका कतिपय प्रावधानका कारण नेपालमा यसलाई लागू गर्न नहुने ठूलो जनमत थियो । एमसीसीमा ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदले पारित गरेपनि यसको विरोधमा सडकमा आन्दोलन नै चलेको थियो । जसमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले यसको समर्थन संसदमा गर्ने गरि ह्वीप नै लगाएका थिए । 

एमसीसीमा ठूलो विरोधकाबीच चलेको जुहारीपछि कार्यान्वयनमा गएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खुशी व्यक्त गरेका थिए । देउवाले एमसीसी कार्यान्वयनपछि राम्रो भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए ।

यसरी अमेरिकी प्रतिनिधिहरुले समेत सक्रियता बने देखाउने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग तत्कालीन अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान हेलेनले समेत यो विषयमा छलफल गरेका थिए । भने राजनीतिक रुपमै ठूलो हंगामा मच्चाएको यो विषयले फेरि लफडा सिर्जना गर्ने शंकाहरु गर्न थालिएका छन् । 

तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दलका नेता प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र नै लेखेर एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रतिद्धता व्यक्त गरेको खुलेको थियो । यसरी राजनीतिकरणको चरम भूमरीमा परेको एमसीसी रोकिदा यसको पक्ष विपक्षमा बहस भने शुरु भएको छ ।