काठमाडौं । नेपालको शासन प्रणालीको विकासमा चलेका विभिन्न आन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तन गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ । राणा, राजा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालले भोगेको अवस्था र यसको सवलीकरणको सवाल भने प्रश्नबाट बाहिर जानै सकेको देखिन्न । 

धर्मको दबदबा र धर्मले समाज सञ्चालन गर्ने स्थितिबाट राजनीतिले राज्यको नेतृत्व गर्ने समयसम्म आइपुग्दा समेत नेपालमा साना भुरे टाकुरे राज्य र त्यसका राजाहरु छरपष्ट थिए । जनताले स्थानीयस्तरमा रहेका शासकलाई उत्पादीत सामाग्री तिरो तिर्नेदेखि घरेलु कामदारको रुपमा समेत सेवा गर्नैपर्ने अवस्थामा समाज थियो । 

विश्व राजनीतिक मञ्चमा देखिएका परिवर्तनका आवाज र आन्दोलहरु धेरै अघि बढिसकेपनि नेपालमा यसको खास प्रभाव भने देखिएको थिएन् । यस्तै, युरोपका धेरे देशहरुले धर्म र राज्यबीचको लडाईलाई उत्कर्षमा पु¥याइरहेको बेला नेपाली समाज भने साना राज्यबाटै शासित बनिरहेको थियो । खाद्यान्नकै  लागि संघर्ष चल्ने गथ्र्यो । तर, पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्न थालेपछि भने नेपालले ट्र्याक फेर्न थालेको देखिन्छ । 

त्यो स्थितिमा पनि राणा शासनको दबदबा भने व्याप्त थियो । राणाबाट राजा र राजाबाट पञ्चायत अनि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालले ठूलो बलीदानी गरेको कुरा लुकेको छैन् । तर, गणतन्त्रले राजसंस्थाको कल्पना नगरेपनि प्रजातन्त्रको जग २००७ मा भएको आन्दोलनले नै बसालेको हो । 

राजाका धेरै अधिकार कटौति हुने, राजनीतिक दलहरुले जनतामा आफूलाई परिक्षण गराउनेदेखि केहिहदसम्मको स्वतन्त्रताको अभ्यास त्यो बेला नै शुरु भएको थियो । उसोतः २००७ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र ल्याएपनि यसको पूर्णअभ्यास भने हुन पाएन् । 

कहिले राजाले टेकओभर गर्ने र कहिले सशस्त्र युद्धका कारण जनताले प्रताडना भोग्ने स्थिति बनिरह्यो । यद्यपी तत्कालीन माओवादीले १० वर्ष लामो समय गरेको सशस्त्र युद्ध र त्यसको जगमा चलेको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र सात दाजनीतिक दलहरुले देखाएको सक्रियतापछि भने नेपालमा वंशले शासन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुन पुग्यो । तर, प्रश्नहरु भने छरपष्ट बनिरहेका छन् । 

जनतामा शासन सत्ताप्रतिको धारणा अपेक्षाकृत परिवर्तनको पक्षमा उभिन नसक्दा दिक्दारी बढिरहेको छ । विज्ञान प्रविधिको तीब्र विकास र विश्वभूमण्डलीकरणका कारण पनि समस्याहरु नयाँ ढंगले देखिन थालेका छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै समस्या पनि अन्तराष्ट्रियकरण बन्न पुगेका छन् ।

प्रजातन्त्र दिवस

नेपालले ७५ औं प्रजातन्त्र दिवस भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाएको छ । प्रजातन्त्र दिवसलाई सेनाको बन्द घेरामा सिमित पार्दै मनाइएपनि शीर्षस्थहरुले प्रजातन्त्रको सराहना र यसको सवलीकरणको विषयमा अनेक विषय राखेका छन् । 

प्रजातन्त्रिक आन्दोलनले राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्याएकोमा कुनै शंका छैन् । राजनीतिक गतिविधिले जनतालाई अधिकारको खोजीमा लाग्न अभिप्रेरित गरिरहेकै छ । तर, शासन प्रणालीमा आएका उतारचढावलाई जनताले सन्तुष्ट बन्ने गरि अंगाल्न भने सकेको देखिन्न ।

भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा देखिएको तीब्र विकास समृद्धिको प्रश्न थप पेचिलो बनेको देखिन्छ । राजनीतिक प्रणालीको सुदृढीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको कल्पना नागरिकले गरिरहेका छन् । पीटीसी यसलाई नै दिने

प्रजातन्त्रलाई वाक स्वतन्त्रतासँग मात्रै जोड्ने पंक्ति, राजनीतिक प्रणाली र दलीय प्रवृत्तिको सवलीकरणमा जोड दिनै नचाहने नेतृत्वका कारण पनि प्रजातन्त्रप्रतिको बुझाईमा केहि समस्या देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै बोल्न पाउने हो भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा यसको आकारले जनहीतको पक्षमा कदम चाल्न चुकेकोमा शंका छैन् ।

प्रजातन्त्र र प्रणालीका प्रश्न

प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको बीउ रोपिएको यस ऐतिहासिक दिनलाई उल्लासपूर्वक स्मरण गरिरहँदा गम्भीर आत्मसमीक्षा भयो ? राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कहाँ चुके ? किन चुक्दैछन् ? प्रश्न व्यापक उठेको छ ।

नेताहरूले प्रजातान्त्रिक चरित्र आत्मसात् गर्न सकेनन् र  प्रजातन्त्रको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बलिदानको इतिहास गौरवशाली भएपनि भविष्यको बाटो धमिलो बन्दै गएको आम बुझाई छ । 

शासन प्रणाली परिवर्तनका मुख्य आन्दोलन

२००७ सालको आन्दोलनले नेपाललाई आधुनिक राजनीतिक युगतर्फ अघि बढाउने ढोका खोलेको थियो । तर, बहुप्रतीक्षित प्रजातन्त्र लामो समय टिक्नै सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कू गर्दै निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । जनताको निरन्तर संघर्षपछि ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित त भयो, तर त्यसपछि सत्तासीन दलहरूबीच सत्ताका लागि तीव्र रस्साकस्सी सुरु भयो । 

सामान्य बहुमतको सरकार सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनेक्रम रोकिएन । राजाले सक्रिय शासन हातमा लिने प्रयासस्वरुप राजनीतिक दल र नेताहरुलाई उपयोग अनेक ढंगले गरिरहे । तर, राजदरबार हत्याप्रकरण, माओवादी युद्धपछि भने नेपालले क्षतिमाथि क्षति ब्यहोर्न थाल्यो र फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । 

निर्वाचनको नाममा अनेक प्रपञ्च गरिए । संसदीय प्रणालीमा विकृति मौलाउँदै जाने र राजाको महत्वकांक्षाका कारण मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वतर्फ थप बलियो रुपमा धकेलियो । यही परिस्थितिमा दरबारको महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो र प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने कार्य गरियो । तर, २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले मुलुकलाई लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको दिशामा अघि बढायो । यद्यपि, गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दलहरूमा मर्यादित राजनीतिक संस्कारको अभाव देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । सत्ताको खेल र स्वार्थका कारण मुलुकले अझै स्थायित्वको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।