काठमाडौं । नेपालाई ग्रे–लिस्ट राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय अब छिट्टै सार्वजनिक गरिँदै छ । फ्रान्सको पेरिसमा बसिरहेको एफएटीएफको बैठकले नेपालबारे निर्णय लिनेछ । नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्न सक्ने कारण र ग्रे–लिस्टमा परे कहाँ कस्ता प्रभाव पर्न सक्छन् त ?
अहिले फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० को बैठक जारी छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एग्मोण्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोवल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय लिनेछ । यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना (सम्पती शुद्धिकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो ।
अहिले फेरि नेपालले पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ । यससम्बन्धि विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुले समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरु नगरेकै कारण गे्र लिस्टमा पर्न लागेको बताइन्छ ।
कहाँ–के पर्न सक्छ प्रभाव ?
– नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक
लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण सम्भावना
– अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना
– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत प्रभावित हुने खतरा
– नेपालले विश्वजगतमा वित्तीय हैसियत गुमाउने सम्भावना
– नेपाली बैंकहरुले खोलेको प्रतिपत्र अस्वीकृतको सम्भावना
– खुला बजारको लाभ लिइरहेको नेपाल एकाएक एक्लिने सम्भावना
नेपाल जस्तै थ्रुपै मुलुकहरु ग्रे लिस्टमा परेका छन् । यद्दपी, ती मुलुकहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन् । नेपालजस्तो परनिर्भरताको अवस्थामा छैनन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा यहाँका गरिवीको रेखामुनी रहेका समुदायलाई असर पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार, सुशासनमा नेपालले सुधार नगर्दासम्म नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने नजर राम्रो हुन्दैन । यस्तो अवस्थाले ग्रे लिस्टमा परिरहने खतरा रहिरहन्छ । सरकारले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने, बैंक तथा वित्तीयसंस्थामा रहेका समस्याहरुलाई समेत हल गरेर अघि नबढेसम्म सम्पती शुद्धिकरणसंवद्ध एपिजीजस्ता संस्थाहरुले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखिरहने छन् ।
ग्रे–लिस्टमा पर्ने जोखिमका प्रमुख कारण यस्ता
– नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नसक्ने जोखिम बढ्नुमा गृह मन्त्रालयलाई दिएको दुईवटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि रहेको गृहकै अधिकारी बताउँछन् ।
– आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्युतिकरणको लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु
– गैरनाफामुलक संस्थाहरुको नियमनको लागि सफ्टवेयर नहुनु
यि नै कारण देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको गृह मन्त्रालयको बुझाई रहेको छ ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धिको बारेमा दुईदेशका सहसचिवस्तरीय वार्ता हुँदैछ । नेपालले चैत्रको मध्यतिर वार्ताको मिति प्रश्ताव गरेको छ ।
उक्त वार्तामा नेपाल भारतको सीमामा हुने अवैध ओसारपसार कारोबारको विषयमा छलफल हुनेछ । साथै सीमापार अवैध कारोबारको विषय सम्पति शुद्धीकरणको विषय पनि भएकाले एफएटिएफको सुझाव र निर्देशनका बारेमा समेत सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
