काठमाडौं । विदेशी भूमिमा सुनौलो भविष्य खोज्दै नेपाली युवाहरु कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन् । परामर्शका लागि मात्रै स्वीकृति पाएका तिनै कन्सल्टेन्सीहरुले युवाहरूको सपना लुटिरहेको छ । 

युरोप, अमेरिका जस्ता आकर्षक गन्तव्यमा रोजगारीको लोभलाग्दो अफर देखाएर लाखौं असुल्ने तर अन्ततः सम्पर्कविहीन हुने गिरोहहरू मौलाएका छन् । वैधानिक प्रक्रियाबाट अवसर खोज्न असहज भइरहेका बेला बिचौलियाहरू सेटिङ मिलाएर गैरकानुनी बाटो खुलेआम सञ्चालन गरिरहेका कारण सयौं नेपाली ठगिन बाध्य छन् । 

काठमाडौँको बागबजारमा रहेको ‘मार्को हव एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी’ले ठूलो ठगी गरेको खुलासा भएको छ । अध्ययनका लागि विदेश पठाउने लोभलाग्दो सपना देखाएर हजारौँ युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने यो कन्सल्टेन्सीको जालमा बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ की रेश्मी गुरुङ पनि फसिन् ।

रेश्मीले कहिल्यै कल्पना पनि गरेकी थिइनन्, विदेशमा पढ्ने आफ्नो ठूलो सपना नै कसैको ठगीको शिकार बन्नेछ भनेर । उनले विश्वास गरिन् कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक करणसिंह साउदलाई, जो आफूलाई करण अधिकारीका रूपमा चिनाउँथे । रेश्मीले उनको कुरामा भरोसा गरिन्, सपना बुन्न थालिन् । तर ती सपनाहरू सात लाख रुपैयाँ सँगै भासिए । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उनले भिसा त के कुनै ठोस अपडेटसम्म पाइनन् । 

साउदले ‘छिट्टै माल्टा जान्छ्यौ’ भनेर झुटका पुलिन्दा बाँधिरहे । रेश्मीको अवस्था अत्यासलाग्दो छ । बैंकबाट ऋण लिएर बुझाएको सात लाख रुपैयाँ डुब्दा उनलाई मात्रै होइन उनकी आमा पनि मानसिक तनावमा परेकी छन् ।  

दुःख, पीडा, आँसु यी शब्दहरू पनि उनको अवस्थालाई पूरा व्यक्त गर्न सक्दैनन् । रेश्मी भारतमा लुकेको खबरले रेश्मीको आशा झन् मरेको छ । कानूनी कारबाही गर्ने सोचाइ पनि नगद कारोबारका कारण अप्ठ्यारो बनेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा म्यानपावर ठगीको नयाँ रुप मौलाएको छ ‘कन्सल्टेन्सी’को खोल ओढेर श्रमिकको सपना लुट्ने धन्दा । युरोप, अमेरिका जस्ता उच्च आय भएका देशमा रोजगारीको सपना देख्ने युवाहरूलाई लोभलाग्दा अफर देखाइन्छ तर ती अफरहरू कति वास्तविक छन् भन्ने न कसैले खोजबिन गर्छ, न राज्यले नियमन । 

कन्सल्टेन्सीहरू अहिले ‘भिसा प्रोसेसिङ’, ‘डकुमेन्टेशन सपोर्ट’ भन्दै खुल्ने गरेका छन् । तर, कामदारसँग लाखौं रुपैयाँ अग्रिम असुल्ने, झुठा आश्वासन दिने, महिनौं–वर्षौं झुलाउने, अन्ततः सम्पर्कविहीन भएर फरार हुने गिरोह सक्रिय छन् । 

बेरोजगारीले आक्रान्त युवाहरू राम्रो रोजगारीको खोजीमा म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन् । उनीहरूको यही बाध्यता ठगहरूका लागि ‘सुनौलो अवसर’ बनेको छ । जब श्रम बजारमा पर्याप्त माग हुँदैन तब सपना बेच्ने व्यापार मौलाउँछ । राज्यको मौनताले युवाहरू ठगिन बाध्य छन् ।

हेरौं अर्थिक वर्ष २०८१\८२ को उजुरीका घटना

–    माघ महिनामा ५ सय ५ उजुरी, ४९ मिलापत्र, अदालतमा मुद्दा दायर भएको संख्या ११

–    गत महिनासम्मको उजुरी २ हजार १६, २ सय ९७ मिलापत्र, अदालतमा मुद्दा दायर भएको संख्या ७८

–    चालू आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय २१ उजुरी, ३ सय ४६ मिलापत्र, अदालतमा मुद्दा
दायर भएको संख्या १ सय ९, क्षतिपूर्ति रकम २३ करोड ६३ लाख ७ हजार १ सय १०

हरेक दिन ३० देखि ४० जना ठगी प्रकरणमा पक्राउ पर्छन् । पक्राउ परेका यी व्यक्तिहरूलाई ३० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ । तर, एकजना ठगलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउन नै कम्तीमा एक महिना लाग्छ । 

यदि ठगीको रकम ठूलो छ भने त ‘रेड कर्नर नोटिस’ नै जारी गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुःखद पक्ष के छ भने उजुरी परेका मध्ये आधा संख्याका अपराधीलाई पक्राउ गर्नसमेत मुस्किल पर्छ, जसले गर्दा पीडित झन् पीडित बन्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपाल प्रहरीले दिनहुँजसो वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेका समाचार सार्वजनिक गरिरहेको छ । 

यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू युरोपबाट ठूलो सङ्ख्यामा कामदारको माग भए पनि संस्थागत रूपमा पठाउने सरकारी नीति स्पष्ट नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । 

मागपत्र प्रमाणीकरणमा नेपाली दूतावासहरूको असहयोगका कारण रोजगार व्यवसायीहरूले युरोपमा श्रमिक पठाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसले वैधानिक माध्यमबाट रोजगारी खोज्नेहरूको सपना अधुरै राखेको छ भने गैरकानुनी एजेण्ट र बिचौलियाहरूले खुला व्यापार जमाएका छन् ।

चोर बाटो खुल्यो, सुरक्षित बाटो बन्द

युरोपमा काम, कमाइ, सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको राम्रो व्यवस्था भएकाले नेपालीहरू त्यहाँ जान लालायित छन् । तर, वैधानिक बाटो अवरुद्ध हुँदा बिचौलियाहरूले सेटिङ मिलाएर एयरपोर्टबाटै, भिजिट भिसाको नाममा, दिल्ली हुँदै वा दुबई हुँदै श्रमिक पठाइरहेका छन् । 

ठगहरू ‘ग्यारेन्टी’ को नाममा लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने, भ्रामक सपना बेच्ने र श्रमिकलाई अन्यौलपूर्ण यात्रामा धकेल्ने क्रम जारी छ । रोजगार व्यवसायीहरूलाई संस्थागत रूपमा युरोप पठाउने व्यवस्था मिलाइए ठगीका घटना नियमन गर्न सजिलो हुने रोजगार व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । तर, अहिले त उल्टै सुरक्षित बाटो बन्द गरेर अवैध माध्यमलाई मौलाउन दिइएको उनीहरूको आरोप छ । 

सरकारी निकायहरूले युरोप जाने श्रमिकका लागि सुरक्षित नीति ल्याउने विषयमा चासो नदिँदा बिचौलियाहरू ‘कन्सलटेन्सी’, ‘ट्राभल एजेन्सी’ वा ‘स्पेशल भिसा’ को नाममा लाखौँ रुपैयाँ असुली गैरकानुनी रूपमा श्रमिकहरूलाई विदेश पठाइरहेका छन् ।

योसँगै एजेन्टहरूले उच्च तलबको आश्वासन दिएर श्रम मुलुकमा  पठाए पनि कामदारअरू बिनातलब जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । 

ठगिएका नेपाली कामदारहरू उद्धारका लागि सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई वाचा गरिएका सुविधा प्रदान नगरिएको मात्र नभई घर फर्कनसमेत नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यसका लागि आफै चनाखो हुन नेपाल प्रहरीले सुझाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउने कि युवाहरूलाई लुटिने अवस्थामा छोड्ने ? कन्सल्टेन्सी, बिचौलिया र गैरकानुनी माध्यमबाट गरिने मानव तस्करी रोक्न सरकारको सक्रियता अपरिहार्य बनेको छ ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि स्पष्ट नीति ल्याई संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएन भने हजारौं नेपाली अझै पनि झूटो आश्वासन र ठगीको दलदलमा फस्नेछन् ।