काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच टसल शुरु भएको धेरै भयो ।
खासगरी डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विषयमा उद्योगीहरुसँग शुल्क जसरी पनि उठाउनुपर्ने कुलमानको अडानका कारण मन्त्री खड्का चिढिएका हुन् । घिसिङलाई कारबाही गर्ने अनेक प्रयत्न गर्दै आएका मन्त्री खड्काले मंगलबार संसदको रोष्टममै उभिएर कारबाहीको धम्की दिएका छन् ।
कांग्रेस नेता दीपक खड्का ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सबै भन्दा बढी आक्रामक छन् । मन्त्री खड्का घिसिङलाई दोषी करार गर्दै पदच्यूत गर्न लागि जोड तोडले लागेका हुन् ।
तत्कालिन अवस्थामा लामो समयसम्म लोडसेडिङ हुँदा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएको थियो । जतिबेला आम सर्वसाधारण नागरिक अन्धकारमा बसिरहँदा उद्योगीहरुले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन फिडरबाट उद्योगहरु सञ्चालन गर्दै आएका थिए । त्यहि बेलाको विद्युत महशुल उद्योगीहरुले नबुझाएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत लाइन काट्ने अवस्थामा पुगे ।
प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएपछि केही उद्योगीहरुले बक्यौता महशुल तिरे पनि अधिकांशले तिरेनन् । जसका कारण कुलमान एक्सनमा उत्रिँदा सरकारले साथ दिएन । बरु काटिएको लाइन जोडिदिन सरकारले घिसिङलाई निर्देशन दियो । सरकारको निर्देशक पालना गर्दै काटिएको लाइन जोडिदिए पनि बक्यौता जसरी पनि उठाउने कुलमानको अडान कायमै रह्यो ।
ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानको सबैभन्दा दुश्मन बनेर निस्किए । कुलमानलाई ठीक पार्न मन्त्री खड्काले चार महिनााअघि मंसिर १९ गते प्राधिकरण कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाएका थिए । तर पनि उनले घिसिङलाई पदच्यूत गर्न सकेका छैनन् ।
दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका नेपालीलाई घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै लोडसेडिङमुक्त गराएको गुन नागरिकले विर्सिएका छैनन् ।
त्यसैले उनको हाइहाई छ । कुलमानको कार्यकुशलताको जस अझ माओवादी केन्द्रले समेत लिने गरेको छ । कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि भ्रष्ट करार गर्न लागि परेका मन्त्री खड्काले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टमै उभिएर घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने टिप्पणी गरे ।
सांसदहरुले ऊर्जाक्षेत्रमा भएका उपलम्धीहरुका बारेमा थुप्रै सवालहरु उठाएका छन् । जलस्रोत विधेयकदेखि विद्युत विधेयकबारेमा पनि सांसदहरुले मन्त्री खड्कासँग प्रश्नहरु उठाएका छन् । जलस्रोत तथा विद्युत विधेयकहरु छलफल भएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएका मन्त्री खड्काले ऊर्जा मार्गचित्रको बारेमा पनि सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।
मन्त्री खड्काले नेपाल सरकारको एक कर्मचारीको विषयलाई लिएर तथ्यहिन कुरा गरेको भन्दै सांसदहरुसँग समेत औला उठाएका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरु थुप्रै छन् । तर उनी भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई जसरी पनि हटाउन प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिमै छन् ।
त्यही रोषको गर्जन संसदको रोष्टममा समेत उभिएर गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले मातहतका कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्नु जायज नै हो । तर प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिले मन्त्री खड्कालाई नै असर नगर्ला भन्न सकिन्न ।
