काठमाडौं । विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्य अनुसार मुलुकलाई संघीय संरचानामा ढालिएको एक दशक पुग्नै लाग्यो ।
तर, तहगत सरकारले गरिरहेका कामको प्रशंसा गर्न सकिने अवस्था भने छैन । विशेषगरि प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई धेरै नै सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
विकेन्द्रीकरण अर्थात शक्तिको बाँडफाँड गर्नु । सत्ता सञ्चालनको कडी केन्द्रमा मात्रै हुँदा जनअपेक्षा अनुसार सहज सुविधा प्रदानमा असहज हुने, अनि यसले मुलुकको विकासलाई समेत पछि पार्ने भन्दै संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको एक दशक पुग्नै लाग्यो ।
तीन तहको सरकार बनाएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए । विशेषगरि प्रदेश सरकारबाटै नागरिकले राज्यबाट पाउनु पर्ने सबै कुरा पाउने र केन्द्रीय सरकारमै निर्भर हुनु पर्ने झण्झट हट्ने परिकल्पना थियो । तर, यहाँ प्रदेश संरचनाको काम कारबाही नै कमजोर देखिएको छ ।
आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सहि अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश बजेट : ६ महिनाको अवधि नियाल्दा
– चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् ।
– सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेश सरकार हो ।
– मधेश सरकारको चालु आ.व. को बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ
– ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च
– खर्चको ठुलो हिस्सा मधेश सरकारले चालु खर्चमै ग¥यो
– सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश
– चालु आ.व. का लागि कोशी सरकारले ल्याएको बजेट रु. ३५ अर्ब २७ करोड
– ६ महिनामा खर्च रु. ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत
– बागमती सरकारको चालु आ.व.को बजेट रु. ६४ अर्ब ५४ करोड
– ६ महिनामा खर्च रु. १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् ।
उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिएन मौलिकता
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन् ।
धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सीमित छन् ।
प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन । सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको छ ।
