काठमाडौं । नेपालमा कृषिका लागि अत्यन्त आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति हरेक वर्ष एक जटिल र समस्याग्रस्त प्रक्रियामा परिणत भइरहेको छ । 

देशका कृषकहरू जसको जीविकोपार्जन कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ, वर्षेनी मलको अभाव र आपूर्तिको अनियमितताबाट कष्ट भोगिरहेका छन् । यो समस्याका कारण अधिकांश कृषकहरूको बाली प्रभावित भइरहेको छ । समाधान गर्न सरकारको बारम्बारको निर्देशन र प्रयास अझै अपर्याप्त देखिन्छ । 
 
नेपाल जुन कृषि प्रधान देश यहाँ हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभावले किसानहरूलाई ठूलो समस्यामा पारिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई निर्देशन दिनु भनेको भएपनि यस समस्याको दीर्घकालिक समाधानको सवाल अझै खडा छ । 

सरकारका उच्च अधिकारीहरूले निर्देशन दिइरहेका छन् । तर,  यस्ता निर्देशन मात्र पर्याप्त छैन । यसको कारण भनेको सरकारले समयमै प्रभावकारी योजना, बलियो आपूर्ति श्रृंखला र पारदर्शी वितरण प्रणालीको अभाव हो । 

हिउँदे बालीको लागि मलको अभाव देखिँदा अन्नबाली धान रोप्ने समयमा यो समस्या झन् गम्भीर हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ । यद्यपि, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । तर, रासायनिक मलको व्यवस्थापन जस्तो आधारभूत समस्या समाधान गर्न सरकार असफल देखिन्छ । यसको कारण भनेको कृषि क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन योजनाको अभाव हो । 

रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा लम्बेतान झमेला

कृषि उत्पादनमा अभूतपूर्व वृद्धि ल्याउने महत्वपूर्ण साधनमध्ये रासायनिक मल एक हो । तर, नेपालमा यसको खरिद प्रक्रिया हरेक वर्ष झमेलाको विषय बन्ने गरेको छ । समयमा मल नआउँदा किसानहरू खेतीबालीको सिजन गुमाउने अवस्थासमेत सिर्जना हुने गरेको छ । 

सरकारको जिम्मेवारीमा रहने मल खरिद प्रक्रिया बारम्बार ढिलो हुनुका पछाडि दीर्घकालीन योजनाको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र ठेकेदार कम्पनीहरूको असक्षमता जस्ता कारण देखिन्छन् । ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमा उतारचढाव, ढुवानी प्रक्रियामा उत्पन्न हुने अवरोध तथा भन्सारका जटिलता किसानहरूका लागि अभिशाप बनेका छन् ।

मल खरिद प्रक्रियाको चरणहरू 

कृषि मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा आवश्यक मलको मात्रा निर्धारण गर्छ ।

–    अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरी टेन्डर आह्वान गरिन्छ ।

–    सरकारी निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरूबाट मल खरिद गर्न टेन्डर  खोल्छन् ।

–    मल नेपाल भित्रिएपछि भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ हुन्छ ।

–    मल सम्बन्धित डिपोहरूमा पठाइन्छ तर वितरण प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न नसक्दा किसानहरूले अभाव झेल्नुपर्छ ।

किन लम्बिन्छ मल खरिद प्रक्रिया ?

–    बोलपत्र मूल्यांकन र स्वीकृतिमा ढिलाइ हुन्छ ।

–    सरकारले समयमै आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्दा मल ढुवानी रोकिन्छ ।

–    मलको मूल्य घटबढ हुँदा टेन्डर रद्द गर्ने वा पुनः आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

–    भारत हुँदै आउने मल ढुवानीमा रेलवे तथा ट्रान्सपोर्ट समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

– मल वितरणमा कालोबजारी हुने र सहकारीहरूमा अनियमितता देखिने समस्या  रहन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रालयका अनुसार आवश्यक मलको मात्रा निर्धारणदेखि मल सम्बन्धित डिपोहरूमा पठाउन कम्तीमा पनि पाँच देखि छ महिनाको समय लाग्छ । 

निर्देशिका संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा

सरकारले रासायनिक मल वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा खेती योग्य जमिन बाँझो बन्दै गइरहेको भए पनि मलको कोटा भने परिवर्तन नभएकाले कतै मलको थुप्रो लाग्ने त कतै अभाव हुने समस्या आएको छ । 

यही असन्तुलन हटाउन सरकार नयाँ व्यवस्थासहित निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको हो । सहकारीहरूले मनोमानी ढंगले मल वितरण गर्न नपाउने गरी नियमनको व्यवस्था गरिंदैछ । 

हालसम्म कुनै सहकारीले चार महिनासम्म (१२० दिन) मल नउठाए मात्रै अन्यलाई दिने नियम थियो, अब यसलाई घटाएर ३० दिनमा सीमित गरिएको छ । 

नयाँ नम्बरिङ प्रणाली लागू गरिँदै

–    खेतीयोग्य जमिनलाई ४०% 

–    बाली सघनताका आधारमा २०%

–    सिँचाई उपलब्धताका आधारमा २०%

–    व्यावसायिक खेतीलाई १०%

–    अन्यलाई १०% मल कोटा छुट्याइने

यसअघि मल पाउन किसानको नागरिकता नम्बर अनिवार्य थियो । तर धेरै किसानले लिजमा जग्गा लिएर खेती गर्ने भएकाले धनीपुर्जा र नागरिकता नमिलेको कारण समस्या आइरहेको थियो । अब किसान सूचीकरण नम्बरलाई मल वितरणको आधार बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अहिले देशभर किसान सूचीकरण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यसले मल वितरणलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

नेपालमा कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तीन लाख ८५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 
माघको अन्तिम सातासम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल भित्रिसकेको छ भने बाँकी मल आउने क्रम जारी छ । हालसम्म दुई लाख १४ हजार ४७ टन मल किसानलाई वितरण गरिसकिएको छ ।

मलको आपूर्ति स्थिति

देशभर मलको आपूर्ति स्थिति हेर्दा, हाल २५ हजार टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी मौज्दात रहेको छ । यद्यपि, कृषिमा मलको ठूलो आवश्यकता रहने भएकाले यो परिमाण पर्याप्त नहुन सक्छ । सरकारले चालु आवमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर किसानहरूले माग अनुसार मल पाउन सधैं संघर्ष गर्नुपरेको छ । 

नेपालमा वार्षिक सात लाख टन मल खपत हुने अनुमान छ । खेतीयोग्य जमिनको हिसाबले १३ लाख ८० हजार टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

विशेषगरी, धान खेतीको लागि ठूलो मात्रामा मल आवश्यक पर्छ । मुलुकभर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रमा चैते र बर्खे धान लगाइन्छ । त्यस्तै, नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ भने सात लाख हेक्टरमा गहुँ खेती हुन्छ ।

मल कारखाना स्थापना : चार दशकको दीर्घ प्रतिक्षा

मल कारखाना स्थापना गर्नको लागि भइरहेको प्रयास अझै प्रभावकारी बनाइएन भने चार दशकअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको परिणामलाई नकार्ने स्थिति बनिरहेको छ । २०४१ सालमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा गरिएको अध्ययनले नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल उत्पादन गर्ने सम्भावना देखाएको थियो ।  तर, समयको धारा अनुसार यसै सन्देशलाई चार दशकसम्म पालना गर्न सकिएन र मुलुकमा मल कारखाना स्थापनामा अहिलेसम्म पनि कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । 

मल अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको कुनै ठोस समाधान पनि अझै निकालेको छैन । सन् २०१५ मा नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले गरेको अर्को सम्भाव्यता अध्ययनले मधेस प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । भारतको इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेन) सँगको सम्झौतामा आधारित उक्त अध्ययनमा नेपालका यी स्थानहरूमा मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि अनुकूल वातावरण देखाइएको थियो । तर, सरकार र सम्बन्धित निकायले गरेको यस अध्ययनमा खासै ध्यान नदिई अझै मल उत्पादनको महत्वपूर्ण समस्या बिना समाधानको शिकार बनेको छ । किसानहरूको जीवन यथार्थमा संघर्षमय छ । 

उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो कृषि उत्पादनलाई बढाउनु हो र यसका लागि मलको अभाव ठूलो समस्या बनेको छ । सरकार र कृषकहरू बीचको समन्वय र पारदर्शिता सुधार्नाले कृषकहरूको जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन, मल व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार अत्यन्त आवश्यक छ ।