काठमाडौं । स्वर्गद्वारी गुठीमा पुस्तौपुस्ता विताएको तर हालसम्म पनि जग्गाधनी नबनेका पीडितहरुको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । गुठीमा देखिएका समस्या समाधान समग्रमा गर्न र चाडो निकास निकाल्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन नै दिएको  छ ।

गुठीको समस्या व्यवस्थापनको विषय दिनप्रति दिन पेचिलो बनिरहेका समय सरकारले भने समाधानका प्रयास जारी राखेको बताइरहेको छ । शुक्रबार समेत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको जिकिर गरेको छ । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले यस्तो बताएका हुन् । देशभरका सबै गुठीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको उनले जानकारी गराए । 

मोही किसानका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने समेत उनको भनाई छ । मौजुदा कानूनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई सम्बोधन नगरेका कारण गुठीहरुमा समस्या भएको, राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीको समस्या समाधान हुनेगरी मौजुदा कानूनमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि लागिपरेको उनले समितिलाई जानकारी गराए । 

बैठकमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताए । निजी गुठीमा मोही लागू नहुने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुले गुठी आफैं निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । पछिल्ला दिनहरुमा स्वर्गद्धारी गुठीको विषयले समस्या जटिल बनाउँदै लगेको छ । यस बारे संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा गुठी संस्थानका अध्यक्ष पण्डितले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरुलाई संस्थानले गम्भिर रुपमा लिएको भनि जानकारी समेत गराए ।  समस्या समाधान गर्नकै लागि भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको उनले बताए । 

बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे । सरकार र पीडित पक्षको अवस्थाबारे जानकारी लिएपश्चात संसदीय समितिले स्वर्गद्वारी गुठीका किसानले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले गुठी पीडितका समस्याका विषय तथा कार्य प्रगतिको विवरण समेत १५ दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० विघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ । पीडितहरुसँग भएको मोहीयानी पूर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । 

त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौताभएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।