काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रक्रियामै प्रश्न गरिरहेको प्रतिपक्षी दल र अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नु निरंकुशतातर्फको बाटो तय गर्नु भनिरहेको कांग्रेसको एक पक्षका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली तनाब र दबाबमा देखिन्छन् ।
अध्यादेश जसरी पनि पारित हुने भन्दै प्रधाननमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा आउने नेताहरुलाई चिन्ता नलिन भनिरहेका छन् ।
यस्तोमा ओलीले दिने आश्वासन भने जटिलतातर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ । अध्यादेश राष्ट्रियसभामा फेल हुने देखिएपछि सरकार निर्णयार्थ पेश गर्नबाट पछि हटिरहेको छ । तर, एमाले भने अध्यादेशलाई सहजै पारित हुने दाबी गरिरहेको छ । त्यसकालागि वैकल्पिक बाटो समेत अपनाउने भन्दै दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
पोखरेलले यस्तो किन बोले ? यसका पछाडीको कारण हो ? दल विभाजनसम्बन्धिको कानूनमा खुकुलो व्यवस्था गरेर संसदबाटै बहुमतले कानून निर्माण गर्ने । दलसम्बन्धिको कानूनका केहि धाराहरु निष्क्रिय रहेकाले अहिले यो विवाद अदालतमा समेत चलिरहेको छ ।
यस्तोमा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत कानून निर्माण गर्दा सहज स्थिति सिर्जना गरेर दल विभाजन गराएर भएपनि बहुमत पुग्छ भन्ने दबाब नेकपा एमालेले दिन खोजेको देखिन्छ । यसको मुख्य निशानामा छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी ।
नेकपा एसका नेताहरुले अध्यादेश माग गर्दै पार्टी विभाजनको प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन् । तर, पछिल्लो समय अब एमाले–कांग्रेसले यसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रियसभामा बहुमत पु¥याउने कसरत थालेका छन् ।
कांग्रेसको असन्तुष्टी
कांग्रेस नेताहरुले अध्यादेशमाथि चर्को विरोध गरिरहेका छन् । मधेस केन्द्रित सबै दलहरुले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्ने तयारी तीब्र पारेका छन् । जसपा र लोसपाले त निर्णय नै गरिसकेका छन् । यस्तोमा कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टी पनि रोचक बन्ने देखिन्छ । कांग्रेसको इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु निरंकुृसताको अभ्यास भनिरहेका छन् ।
विपक्षीमा रहेका मात्रै नभई कुनैबेला देउवाको अत्यन्तै निकटका भनिने एनपी साउद पनि यसको विपक्षमा देखिन्छन् । यस्तो स्थितिले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टी पनि निर्णयक बन्ने त होइन भन्ने खतरा देखिन्छ ।
निशानामा माधव
नेकपा एमालेले घोषित रुपमै माधव नेपालबाहेक सबैलाई स्वागत गर्ने भनिरहेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले माधवलाई एमालेमा कुनै स्थान नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । तर, अध्यादेशको संकटपछि फेरि कांग्रेसले पहल गरेर राष्ट्रियसभामा साथ खोज्ने प्रयत्न गर्ने भनेको छ ।
यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि भरपुर समर्थन देखिन्छ । तर, माधव अध्यादेशमा समर्थन गर्न सहमत होलान ? शंका र चासो बढेको छ । तर, माधवलाई कांग्रेसले दल विभाजनसम्बन्धिको अध्यादेश रोक्न खेलेको भूमिकादेखि अनेक राजनीतिक विषय राखेर दबाब भने बढाउन थालेको चर्चा चलिरहेको छ । यस्तोमा नेकपा एसमा रहेका सांसदहरुको हलचलले पनि माधवलाई दबाब देखिन्छ ।
माओवादी फ्याक्टर
माधव नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सवालमा समेत माधवले लचकता देखाएका छन् । यसरी माधवले प्रचण्डलाई नकार्ने स्थिति बिरलै बन्ने गरेको छ भने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले नेकपा एससँग पार्टी एकता हुने सम्भावना रहेको बताउने गरेको छ ।
यस्तोमा माधवलाई प्रचण्डले सहजै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सामिप्यमा जान दिनेमा भने शंका छ । बरु अहिले गर्ने भनिएको सम्बादले नै सत्ता उलटफेरमा निर्णायक कदम चाल्ने स्थिति बन्नसक्ने अवस्था छ । नेकपा एसले कांग्रेसले गरेको भनिएको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेको छ । तर, यसको राजनीतिक अर्थ के हुने भन्ने विषय भने गम्भीर देखिन्छ ।
अध्यादेश पारित गराउने नाममा हुने छलफलले तत्काल कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिने गरि वार्ता छलफल समेत हुने स्थिति बन्नसक्ने चर्चा छ । भने माओवादी फ्याक्टरले यसमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।
