News 24 Television
शहरी पूर्वाधारको लक्ष्यका लागि वैकल्पिक वित्तीय उपकरण आवश्यक

काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासको पूर्वाधारको पहुँच बिस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ ल्याएको बताएका छन् ।

शुक्रवार ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समृद्ध शहर निर्माण गर्न राष्ट्रिय शहरी नीति ल्याएको बताए । उनले दूर दृष्टिसहित शहर विकासको पूर्वाधारको पहुँच बिस्तार गर्ने बताए । उनले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आधुनिक सुविधायुक्त शहरी पूर्वाधार निर्माणमा वृहत लागानीको आवश्यक रहेको औँल्याए ।

उनले भने, ‘विद्यमान शहर तथा भविष्यमा निर्माण हुने नगरहरुमा आधुनिक तथा नविनतम सुविधाहरुको पर्याप्त उपलब्धतासहित जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन गुणस्तरीय वातावरणमैत्री र दिगो शहरी पूर्वाधार निर्माण विकास तथा बिस्तारमा वृहत लागानीको आवश्यकता रहेको छ । हालसम्म हाम्रो देशमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्न जोखिम महशुस गरिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न कठिनाइका बावजुद नगरको आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा कोषले पुर्याएको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । सरकारले समावेशी र समृद्ध शहर निर्माणको दूर दृष्टिसहित सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमै शहरी योजना निर्माण नियमन र व्यवस्थापनको उपयुक्त माध्यममार्फत उत्थानशील शहर विकासको पूर्वाधारको पहुँच बिस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ ल्याइसकेको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले शहरी विकास पूर्वाधारको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न परम्परागत विकास मोडल तथा आर्थिक स्रोतका अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय पुँजी बजारको स्रोत वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरु परिचालन हुनु आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०८१  १९:३६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update