सर्लाही । मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक खारेजीको माग गर्दै श्रमजीवी पत्रकार संघ, सर्लाही शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संघले आज शुक्रवार जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकारहरूको सहभागितामा सरकारको प्रेस दमन नीति विरुद्ध मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारद्वारा संघीय संसदमा दर्ता गराइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने आपत्तिजनक प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, उक्त विधेयकले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारी इकाइको रूपमा सीमित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
“नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने, चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा छन्। शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई अभियोजन गर्ने नियत देखिन्छ,“ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
संघले सरकारको यस्तो नीति अस्वीकार्य रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यदि सरकार यथाशीघ्र विधेयक पुनर्लेखनमा नलागेमा थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत संघले दिएको छ।
पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि अंकुश लगाउने नियतले ल्याइएको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भएकाले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने श्रमजीवी पत्रकार संघका जिल्ला अध्यक्ष अनवर अहमदले माग गरेका छन् ।
संघका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष अहमदको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष मनोज यादव,सचिव सुमित महतो,सहसचिव राजिव साह सदस्य राधेश्याम कुशवाहा लगायतका पदाधिकारीहरु दिउँसो मलंगवा स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रजिअ श्रेष्ठको कार्यकक्षमै पुगेर ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
