काठमाडौं । केही व्यापारीको स्वार्थमा धितोपत्र ऐनको भावनाविपरित नियमावली संशोधन गरेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्च धराशायी बनाउने गरी नयाँ स्टक एक्सेञ्च कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । नीजि क्षेत्रलाई दिन लागिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स विचौलियाका रुपमा परिचय बनाएका दीपक भट्ट समूहको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई दिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लागि परेका हुन् । 

लामो समयदेखि विवादमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणलाई टुंगोमा पु¥याउने तयारीमा सरकार लागेको छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले आवश्यक थप काम थालेको छ । 

राष्ट्रबैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजक रहेको समितिले नयाँ लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्देशन दिएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला शुरु भएको हो । धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समिति बनाएका थिए । 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बताएका थिए । तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन ठूलो चलखेल र मिलेमतो भएको आरोप  लाग्यो । 

यता, संसदमा समेत यो विषयमा सांसदहरुले चर्को विरोध गरे । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज हुँदाहुँदै यसलाई कमजोर पार्ने गरी षडयन्त्रपूर्वक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन खोजिएको भन्दै सांसदहरुले यो प्रक्रिया रोक्नु पर्ने बताएका थिए । 

संसदमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कार्यको विरोध भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८० वैशाखमा यो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए । आफु नेत्तृत्वको सरकार ढल्नुको मुख्य कारण पन ियही भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बारम्बार बताउँछन् । 

त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भए नभएको अध्ययन र सिफारिस गर्न शिवाकोटीको नेत्तृत्वमा मन्त्रीपरिषदले अध्ययन समिति बनाएको थियो । 

समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा सुधारसहित नयाँ लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव छ । 

यही सुभावलाई आधार मान्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ लाइसेन्सलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी काम थालेका छन् । सोही क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले माघ २४ गते संसदमा हिजो प्रचण्डहरुले नै शुरु गरेको कामलाई पूर्णता दिन खोजेको बताएका छन् । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन २०७९ भदौँ २६ मा धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन गरिएको थियो भने २०७९ असोज २ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवेदन माग भएको थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले यो मामिलामा प्रचण्डलाई इंगित गरेपनि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भने शेरबहादुर देउवा थिए । तर प्रचण्ड चाहीँ २०७९ पुस १० मा मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भनेर रोक्न निर्देशन मात्रै दिए खारेज गरेनन् । 

उनकै पार्टीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला यो प्रक्रिया शुरु भएकाले अहिले प्रचण्डले भनेजसो उनी पनि यो प्रकरणमा चोखो भने छैनन् । उनले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएर यसमा थप चलखेल गर्न र खिचडी पकाउन खोजेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । 

सरकारको तयारी 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला शुरु भएको लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अहिले कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारले पुरा गर्न खोजिरहेको हो । 

कांग्रेसको इच्छा वा सेटिङ जस्तो देखिए पनि यसलाई अन्तिम रुप दिनमा एमालेबाटै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले अहिले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

दीपक भट्ट समूहको ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’लाई लाइसेन्स दिन नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको भन्दा बढी मोह एमालेका नेतामा देखिएको छ । कांग्रेसका सांसदहरु राजेन्द्र बजगाई, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले यो प्रक्रियाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहँदा नेकपा एमाले सिंगो पार्टी चुइक्क बोलेको छैन । 

यस्तो विवादित कामलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नेप्से मास्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनु हुँदैन भनेर चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले ‘वर्तमान सरकार देश र जनताको हितका लागि गठन भएको हो’ भनिरहेका छन् । 

नेप्सेको कमाईमा आँखा 

नेप्सेले गत वर्ष १ अर्ब १८ करोड मुनाफा कमाएर सरकारलाई दिएको छ । यही मुनाफामा व्यवसायीले आँखा गाडेका हुन् । नयाँ लाइसेन्स दिएसँगै अब यो मुनाफा सरकारी खातामा नगएर ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’का लगानीकर्ताहरुको गोजीमा जाने निश्चित छ । 

सरकारी कोषमा आउने रकम व्यापारीको गोजीमा पुर्याउने धन्दालाई अर्थमन्त्री पौडेलले ‘देश र जनताको हित’ भनेर अर्थ लगाइ रहेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको गएको शुक्रबारको बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कार्ययोजना पेश गर्न बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईलाई जिम्मा दिएको छ । 

गएको मंसिरमा धितोपत्र बोर्डमा विचौलिया दीपक भट्टको समूहका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले ल्याइ सकेको छ । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ एमालेकी विवादित नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका थिए । 

विचौलियाका गोटीका रुपमा परिचय बनाएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बोर्डमा नियुक्त भएलगत्तै ‘आफ्नो उद्देश्य नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने पनि हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

नयाँ लाइसेन्सको लाइनमा को को ? 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरेर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयनलाई दीपक भट्ट, शाहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारकालगायतका व्यवसायीले अघि बढाएका छन् ।

निजी क्षेत्रको एक मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी ‘हिमालयन रि’को पनि लाइसेन्स यही समूहले हात पारिसकेको छ । यस्तै, नेसनल स्टक मनोज केडिया, उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेलगायतले अघि बढाएका छन् । विशेषगरी यसमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी हुने बताइएको छ । 

अन्नपूर्ण स्टकमा भने क्याप्टेन रामेश्वर थापा संलग्न छन् । नयाँ लाइसेन्स लिने दौडमा यी तीन समूह देखिएपनि विचौलियाका रुपमा परिचित दीपक भट्ट संलग्न रहेको कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलेलाई लाइसेन्स दिने भित्री तयारीमा सरकार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।