काठमाडौं । २०७७ सालमा स्वास्थ्य उपचार सेवा विस्तार गर्ने उदेश्यले सरकारले ६ सय ५५ आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना बनाएको थियो । सरकारले योजना मात्रै बनाएन एकैपटक ३ सय ९६ अस्पतालहरुको शिलान्यास समेत गरेको थियो । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा २ वर्ष भित्रै अस्पतालको निर्माण सकिने योजना सहित शिलान्यास समेत गरिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा आफ्नो सरकारले गरेको कामले गिनिज बुक आधा भरिने दाबी समेत गरेका थिए । करिब ४ वर्ष पहिला आधारभूत अस्पतालको सपना देखाएका ओली संयोगले यो पटक पनि प्रधानमन्त्री नै छन् । तर के ओलीले आमनागरिकलाई देखाएको आधारभूत अस्पतालको सपना यो पटक आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्लान् त ? 

अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले पनि प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजनाहरु बनाउँने गरेको देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको महत्वपूर्ण योजना र निर्णयहरु मध्ये ६ सय ५५ आधारभूत अस्पताल निमार्ण योजना पनि एक हो । तर आमनागरिकलाई आधारभूत अस्पतालको सपना देखाएर आजको भोलि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने जसरी नै हतार हतार एकैपटक ३ सय ९६ अस्पतालहरुको शिलान्यास गरेको सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो योजना सफल बनाउँन सकेको देखिदैन ।

सरकारले ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्या सम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । जस अनुरुप ६ सय ५७ वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना सहित ३ सय ९६ अस्पतालहरुको शिलान्यास समेत गरिएको थियो । तर दुई वर्ष भित्र निमार्ण सम्पन्न गर्ने योजना सहित शिलान्यस गरिएको कुल अस्पताल मध्ये ९ वटा अस्पताल मात्र निर्माण सम्पन्न भई ठेकेदारबाट सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको अवस्था छ ।

शिलान्यास भएका कतिपय अस्पताल आधा निर्माणमै काम रोकिदाँ भवनको गुणस्तरतामा समेत ह्रास आउने जोखिम उतिकै बढाएको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालमा समेत उपकरण र जनशतिm व्यवस्थापन गर्न बजेट नहुदाँ अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९५ प्रतिशत अस्पतालहरु अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर लालझाडी गाउँपालिकाको नन्देगाउँमा १० शैयाको आधारभुत अस्पतालको भवन निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउँन नसकेको एउटा उद्धाहरण हो । 

०७७ साउन २८ मा ३ सय ९६ वटा अस्पताल तथा २०७८ मा थप २ सय ५९ आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो । योजना अनुसार ०७७ मंसिर १५ गते ३ तामझामका साथ एकैपटक ३ सय ९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । 

जसका लागि सरकारले पाँच शय्याका अस्पताल निर्माणका लागि सात करोड ११ लाख, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख, १५ शय्याका लागि १८ करोड छ लाख रुपौँया बजेट बिनियोजन समेत गरेको थियो । तर चार वर्षको अवधिमा ३ सय ९६ वटा अस्पतालमा जम्मा ४७ वटा मात्र अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै २०७८ मा थप गरिएको अस्पतालहरुमा एउटा पनि निर्माण भएका छैनन् । 

अस्पताल निर्माण गर्ने धेरै जस्तो स्थानमा अहिलेसम्म अस्पताल बनाउने जग्गा नै तय भएको छैन । जग्गा तय भएका स्थानमा पनि स्थानीय तहबाट आफ्नै हिसाबमा नक्सांकन गरेर डीपीआर गरिएका कारण पनि अस्पताल निर्माणको काम भएको देखिदैन । तर शिलान्यास भएका अस्पतालमा बजेट अभाव नभएर पालिकाको कमजोरीका कारण निर्माण हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गिनिज बुकमा नाम रच्ने भन्दै जसरी अस्पतालको शिलान्यासमा हतारो देखाएका थिए, सोहि अनुरुप निर्माण कार्यलाई पनि चासो प्राथमिकतामा राखेर काम भने हुन भने सकेको देखिदैन । नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहजताको नारा लगाउँने सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका यस्ता योजना अलपत्र बन्दा आमनागरिक भने मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।