कञ्चनपुर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वि.सं २०७७ साल मंसिर १५ गते स्थानीय पालिकामा ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७७ साउन २८ गते ३ सय ९६ र पुस १२ गते २ सय ५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । तर चार वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण कार्य अलपत्र रहेको पाइएको छ ।
सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेल्धुराका पाँच, बैतडीका नौ, डोटीमा आठ, दार्चुलामा सात, बझाङमा दश, अछाममा आठ, बाजुराका नौ, कैलालीमा दश र कञ्चनपुरमा आठ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो । तर यस प्रदेशका ९५ प्रतिशत अस्पतालहरु अलपत्र छन् । कतै जग्गा नै प्राप्त हुन सकेको छैन ।
कतै शिलन्यास मै सिमित भएका छन् भने कतै भवनको जग हालेर अलपत्र छोडीएका छन् । तर कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा भने भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण भएको डेढ बर्ष बित्दा समेत बजेट अभावमा अस्पतालले सेवा सुरु गर्न सकेको छैन ।
राज्यको करोडौ लगानीमा लालझाडी गाउँपालिका वा.न. ३ नन्देगाउँमा १० शैयाको आधारभुत अस्पतालको भवन निर्माण कार्य त त पुरा भएको छ । तर उपकरण र जनशक्तिको लागी आवश्यक बजेट छैन । अस्पताल नहुँदा कञ्चनपुरको दुर्गम र मध्यवती क्षेत्रमा रहेको लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय जनता सामान्य उपचारका लागि पनि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्य भएका छन् ।
अस्पताल सञ्चालनको लागी एक्सरे, भिडियो एक्सरे मेसिन, बेडहरु, ईसिजि मेसिन लगाएत आधारभुत आवश्यकता रहेको र ती सामाग्री विना सेवा सञ्चालन गर्न समस्या परेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।
भवन बनिसके पछी जनशक्तिको लागी केही पदमा विज्ञापन खोलेको भएता पनी आधारभुत उपकरण विना सेवा सञ्चालन हुन नसक्ने देखेपछी कर्मचारी छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग जनशक्ति र उपकरण माग पर्दै विभिन्न समयमा मागपत्र नै बुझाएको छ । तर अहिलेसम्म पनि दुवै तहका सरकारले न त जनशक्ति दिएका छन् न त आवश्यक उपकरण नै । गाउँपालिका आपैmसंगै ब्यवस्था गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट छैन ।
हरेक पालिकामा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणको घोषणा गर्दै शिलान्यास गरेका ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्री छन् । तर पनि उनले यस्ता अलपत्र अस्पताल निर्माणमा खासै चासो देखाएका छैनन् । त्यसैले हतारहतार शिलान्यास गरी निर्माण शुरु भएका कैयौ अस्पताल अलपत्र छन् भने राज्यको अर्बौ लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
