काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टीले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको बलशाली सरकारमाथिका नैतिक प्रश्न पेचिलो बनेको छ । भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशमा राष्ट्रपति हुँदै देखिएको अवरोध राष्ट्रियसभासम्म देखिदा ओलीामथि नैतिक रुपमै सत्ता संकट देखिएको छ । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा के गर्ला ? आम चासोको विषय बनेको थियो । गुमनाम जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले राखेको अपेक्षामा कुठाराघात भएको छ । 

जसपाको संसदीय दलको बैठकले भुमिसम्बन्धि अध्यादेशमा गम्भीर आरोप लगाउदै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि बलशाली सरकार पक्षधरहरुले गरिरहेको अध्यादेशको बखानमा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बढि सांसदको समर्थन भएपनि राष्ट्रियसभाको अंकगणितका कारण देखिएको समस्या थप पेचिलो बनेको छ भने जसपामाथि लाग्दै आएको सत्ता लोलुपताको आरोप समेत खण्डित भएको छ । 

जसपाले सत्ता बार्गेनिङ गरेको भन्दै चर्का आरोप लागिरहेको बेला भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा जसपाले गरेको निर्णयपछि यो आरोप केहि समयका लागि स्थगन भएको देखिन्छ । जुन आरोप जसपाले पनि अस्वीकार गर्दै आएको थियो । 

जसपाले भूमिसम्बन्धिका अध्यादेशबाहेक अन्यमा पक्षमा मतदान गर्न सकिनेछ भन्दै सरकारप्रति तरवार भने तेस्र्याएको छ । सकिनेछ भन्नुको अर्थ जसपाले राजनीतिक क्रियाप्रतिक्रियाको पर्खाई गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन विषय पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको छ ।

भूमिसम्बन्धि अध्यादेश अस्वीकारका कारण के ?

१. जथाभावी जग्गाको लाजपुर्जा वितरणले वातावरणीय प्रभाव र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पार्छ ।

२. आन्तरिक बसाईसराई र आप्रवासनले मुलुकको जनसांख्कीक स्थितिलाई परिवर्तन गरेर शान्ति सुरक्षा खलबल्याउँछ ।

३. सरकार नजिकका विचौलिया, ठूला ब्यापारी, कमिसनखोर र भूमाफियाले वन जंगल र ऐलानी जग्गामा आँखा लगाएका छन् । यो देश र जनताको पक्षमा छैन । 

४. भूमी अध्यादेशले चुरेको चरम दोहण गर्छ र सखाप हुन्छ । चुरे मधेसको लाइफलाइन हो । मधेसलाई यसले मरुभूमीकरणमा परिणत हुनेछ ।

विपक्षी कित्ताको स्वर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि अध्यादेशमा जसपा नेपालले निर्णायक भूमिका खेल्ने र देश तथा जनताको पक्षमा उभिने निर्णय मात्रै गरेमा अध्यादेश पारित हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको थियो । 

माओवादीसहित विपक्षी दलहरुले भूमीसम्बन्धि अध्यादेशमा चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तोमा अध्यादेशलाई विकासको सहि मार्ग भनिरहेको सत्ता पक्षलाई झड्का लागेको छ ।

सत्तापक्षको दाबी खण्डित

सत्ता पक्षले सहजै अध्यादेश पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दे आएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन कुनै समस्या नभएपनि राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षसँग नभएको बहुमतलाई उनीहरुले हेक्का नै राखेनन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुले अध्यादेशलाई समग्र विकासको रुपरेखाको रुपमा व्याख्या गरिरहे । 

सत्ता पक्षमा यस्तो आवाज चलेपनि कांग्रेसको एक पक्षले अध्यादेशको कन्टेन्टमा जानै नपर्ने र विधि प्रक्रिया नै नमिलेको भन्दै चर्को आक्रोश पोखिरहेको स्थिति थियो । यसमा कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समेत अध्यादेशलाई निरंकुशताको बाटो भनेका थिए । 

सत्ता पक्षभित्रै देखिएको मतभेदका कारण पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति अध्यादेशको पहिलो झड्का लागेको छ ।

अध्यादेश फेल हुँदा के हुन्छ ?

सरकारले ल्याएको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसमा सरकारले संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित गराउनुपर्नेमा राष्ट्रियसभामा देखिएको अड्कोका कारण बलशाली भनिएको सरकार बहुमतको संकटमा हेलिएको छ । सरकार निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिका नहुने भएपनि कानून निर्माणमा बहुमतको आवश्यकता पर्ने भएकाले सरकारले दुबै सदनमा बहुमत जुटाउन नसक्दा सरकार बनाउने अंकगतणितबाहेक सरकारसँग केहि नभएको देखिदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नैतिक संकट आइलागेको छ । 

संसदीय राजनीतिमा नैतिकताको सवालमा गम्भीर विमर्श हुने भएकाले पनि ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ । अध्यादेश पारित गर्न बहुमत नपुग्ने स्थितिको सामना सरकारले कसरी गर्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।

राष्ट्रपति पेलपालको परिणाम गलत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै भूमिसम्बन्धि अध्यादेश केहिदिन अड्काएका थिए । उनले प्रमाणिकरण गर्न आनाकानी गरेपछि कांग्रेस एमालेले दबाब दिएरै अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्न लगाएको थियो । 

त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले केहि संशोधन गर्ने भनेको विषयमा सरकारले हुन्छ भनेको अवस्था थियो । तर, अहिले राष्ट्रियसभामा देखिएको बहुमतको संकटले राष्ट्रपतिमाथिको पेलपालमै प्रश्न उठेको छ ।