काठमाडौँ । नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम रोकिएको छैन बरु संस्थागत बन्दै गएको छ । सुशासन नारामा मात्रै सीमित हुने अवस्थामा पुगेको नागरिक गुनासो छ । चिया पसलदेखि अदालतसम्म, गाउँदेखि राजधानीसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म सबै ठाउँमा देशको दुरावस्थाबारे नै चर्चा हुने गर्छ । नागरिकहरूबीच ‘देश बर्बाद भयो’ भन्ने गुनासो व्यापक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय सक्रिय रहेको दाबी गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी कदम चालिएको देखिदैन । 

भ्रष्टाचार सामाजिक रोगको रूपमा मौलाएको मात्र होइन ‘क्रोनिक डिजिज’कै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू पुरस्कृत हुने, तिनलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी कायम रहँदा समाजले नै भ्रष्टाचारलाई स्वीकार्ने मनोवृत्ति विकास गरिरहेको छ । नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने, सुशासन प्रत्याभूति गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । 

सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य नियामक निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विविध पहल गरिरहेका भए पनि सार्वजनिक खरिद, विकास बजेटको खर्च, प्रशासनिक सेवा प्रवाह, ठेक्कापट्टा, तथा अनुदान व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । नेपालको शासन प्रणालीमा सत्ता र शक्तिको अनावश्यक मोहले कानुनी प्रक्रिया, नीति तथा पद्धतिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । धेरै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग भइरहे पनि व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी सुधार देखिएको छैन ।

बिचौलियाको दबदबा, उजुरीमाथि अंकुश

हरेक क्षेत्रमै बिचौलियाको प्रभाव रहेको तथ्य नौलो होइन । साना उपभोक्ता समितिदेखि ठूला सरकारी सम्झौतासम्म बिचौलियाको संलग्नता देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेहरू धम्की र आक्रमणको शिकार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाइरहँदा सरकारले भने अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिने प्रावधानसमेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ । 

अख्तियारमा अधिकांश उजुरीहरु बेनामे आउने गरेका छन् । सुडान घोटाला, ललिता निवास प्रकरण, वाइडबडी खरिद काण्डजस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा पनि बेनामे उजुरी नै महत्वपूर्ण साबित भएका थिए । बेनामे उजुरी हटाइने निर्णयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने सरकारको योजनातर्फ संकेत गर्छ भन्ने नागरिकमा चिन्ता छ । त्यस्तै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक पनि अघि बढाएको छ । यसलाई आलोचकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । किनकी सामाजिक सञ्जालमा सबै भन्दा बढि चर्चा हुने विषय नै ‘भ्रष्टाचार’ हो । 

अख्तियारको प्रगति झिनो 

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सक्रिय रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब ‘साना माछा’ समातेर मात्रै सन्तोष मान्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ । अख्तियारले ठूला र सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम कारबाही गरोस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । हाल अख्तियारले साना घुस काण्ड र सामान्य अनियमितताका घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर कारबाहीको सङ्ख्या मात्र बढाएको देखिन्छ । तर, ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न प्रभावशाली व्यक्तिहरू भने अझै कानुनी दायरामा पर्न सकेका छैनन् । 

चार आर्थिक बर्षमा दर्ता भएका उजुरी र फछ्र्यौट संख्या

–    आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा टंगालमा २२,६२५ उजुरी दर्ता, फछ्र्यौट– १४,५३२ (६४.२३%) 
–    आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा टंगालमा १२,३०० उजुरी दर्ता, फछ्र्यौट–  ९,५०९ (७७.३१%) 
–    आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरी आएकासहित २८,०६७ उजुरी दर्ता, फछ्र्यौट–  १८,७९९ (६६.९८%) 
–    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरी आएकासहित ३६,१८६ उजुरी दर्ता, फछ्र्यौट–  २७,७१४ (७६.५९%) 

अख्तियारले देखावटी कारबाही होइन ठोस नतिजा देखाउनुपर्ने समय भएको भन्दै राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक वृतमा चर्चा हुने गरेको छ । ‘साना माछा’ समात्ने प्रवृत्ति छाडेर ठूला र जरा गाढेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न गम्भीर छ । विभिन्न अनुसन्धानहरू अनुसार, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग, अनियमित बजेट खर्च, अनुगमनको अभाव, तथा निर्णय प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारका घटनाहरूले प्रश्रय पाइरहेको छ । विशेष गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो, परियोजना छनोटमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता, तथा खर्च योजना बिना नै बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचारको नयाँ रूप : सूचना प्रविधिको दुरुपयोग

सूचना प्रविधिको विकासले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारले यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार तथा अध्यागमन जस्ता सेवा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने प्रयास गरे पनि प्रभावकारिता अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रविधिको गलत प्रयोगले भ्रष्टाचारका नयाँ रूपहरू सिर्जना गरिरहेको विज्ञहरू बताउने गरेका छन् । सरकारी निकायहरूले प्रविधिलाई पारदर्शिताका लागि उपयोग गर्नुपर्नेमा सेटिङ मिलाएर अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो छ ।

प्रमुख अनियमितताहरू ः

–    सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणमा मिलेमतो
–    आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरी अनावश्यक खर्च गर्ने
–    आयोजनाहरू छनोटमा पारदर्शिताको अभाव
–    योजना सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति
–    अनुदानको दुरुपयोग
–    सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश
–    नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने

सत्ता र शक्तिप्रतिको अनावश्यक मोहले प्रक्रियाहरूको दुरुपयोग गर्दै मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सरकारी ढुकुटी तथा बजेट कार्यक्रमको अनियमित प्रयोग रोक्न राज्य संयन्त्र सधैँ सतर्क रहनुपर्ने हो । तर, ठूला सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियामा देखिएको विसंगतिले गम्भीर चिन्ता पैदा गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयदेखि किनारा नलाग्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । जसले गर्दा आम नागरिकदेखि राष्ट्रपतिसमेतलाई चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा विभिन्न समयका चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाहरू सार्वजनिक भएका छन्  । 

अब हेरौं केही प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरू ः

बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरण
–    सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी करोडौंको भ्रष्टाचार भएको आरोप ।
–    उच्च पदस्थ अधिकारी, नेता, र ठूला व्यापारीहरूको संलग्नता 
३३ किलो सुन तस्करी काण्ड
–    नेपाल हुँदै ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएको आरोप ।
–    राज्य संयन्त्रकै उच्च तहसम्मको मिलेमतोको आशंका ।
–    मुद्दामा जोडिएका नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसहित ४८ जनालाई भने अदालतबाट सफाइ
वाइड–बडी जहाज खरिद घोटाला
–    नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वाइड–बडी जहाजमा भएको अनियमितता ।
–    करिब ४.३५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप ।
–    पूर्वमन्त्रीदेखि निगमका उच्च अधिकारीहरू संलग्न ।
एनसेल कर छली काण्ड
–    एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेर ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेको आरोप ।
–    सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ ।
गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण
–    सरकारी स्वामित्वको गोकर्ण रिसोर्ट निजी कम्पनीलाई सस्तो मूल्यमा भाडामा दिने निर्णय विवादित ।
–    करोडौं रुपैयाँको घोटाला भएको आरोप ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार
–    काठमाडौं उपत्यकालाई पानी आपूर्ति गर्ने मेलम्ची परियोजनामा भएको अनियमितता ।
–    ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाही र सरकारी निकायको कमजोरीले ढिलो भएको आरोप ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण
–    नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गिरोह पक्राउ ।
–    पूर्वगृहमन्त्री, सचिव लगायत उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न ।
मेयर माथि अकूतमा भ्रष्टाचार मुद्दा
–    वाग्मती नगरपालिका सर्लाहीका मेयर भरत कुमार थापाले पदीय दुरुपयोग गर्दै अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकोे ठहर
–    ५ करोड ३३ लाख अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 
यी मुद्दाहरू नेपाली इतिहासका सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार घटनाहरू मध्ये केही मात्र हुन् । यसबाहेक, साना–ठूला अन्य अनियमितता पनि पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको जालोः लहरो तान्दा पहरो गर्जने डर !

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालिने साना–साना कदम पनि यहाँ ठूलै हलचल मच्चाउन सक्छन् । व्यापारी र राजनीतिकर्मी, अपराधी र न्यायकर्मी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीचको जटिल सम्बन्धका कारण यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । जब भ्रष्टाचार अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्छ तब ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ डरले त्यसलाई बीचमै रोक्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सानो धागो तानेपछि ठूलै जालो खुल्ने खतरा रहने कारणले राजनीतिक हस्तक्षेप, शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब, र प्रशासनिक जटिलताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमितताको समस्या मात्र होइन, यो सामाजिक संस्कारको अभिन्न अंशझैँ भइसकेको छ । सडकदेखि सदन, सरकारदेखि समाज, प्रहरी प्रशासनदेखि न्याय व्यवस्था सबै क्षेत्र कलंकित बनेकाले भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा कदमले समग्र प्रणाली नै हल्लाउने स्थिति बन्ने विश्लेषकहरूको दाबी रहँदै आएको छ । जनताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष कानुनी कारबाही चाहेका छन् । तर, दोषीहरू नै सत्ताको वरिपरि बलियोसँग जकडिएकाले सुधारको अपेक्षा गर्न मुश्किल छ ।