काठमाडौँ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)लाई कडा च्यालेन्ज दिएका छन् । विगतदेखि नै काठमाडौँमा रहेका विभिन्न कवाडी संकलन केन्द्र र कवाडी गोदाममा बालेनको निर्देशनमा महानगरले डोजर चलाउँदै आएको छ । यसको विरोधमा अमरेश लगायत सांसदहरु अडिग रहँदै आएका छन् । तर महानगरले कवाडी व्यवसायीमाथि डोजर लगाउन छाडेको छैन । आइतबार काठमाडौंको टेकुमा रहेको कवाडी गोदाम भत्काउन महानगरले डोजर लगायो । त्यस क्रममा नगर प्रहरी र कवाडी व्यवसायीबीच झडप समेत भयो र केही व्यक्ति घाइते भए ।
कवाडी गोदाम भत्काउन खोज्ने बालेनको कदमको कडा विरोध गर्दै सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसद सिंहले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिए । उनले कवाडी गोदाम हैन, संघीय संसद भवन र सिंहदरबार भत्काएर देखाउन बालेनलाई चुनौती दिए । त्यति मात्र हैन, सर्वोच्च अदालत, बालुवाटार र शितल निवास समेत भत्काएर देखाउन उनले हाँक दिए । गरिखाने निम्नवर्गमाथि मेयर साह जाइलागेको, हिटलरजस्तै निरकुंश भएको र कवाडी व्यवसायीमाथि दमन गरिरहेको भन्दै सिंहले उक्त कार्य रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
करिब एक वर्षदेखि नै कवाडी व्यवसायीमाथि महानगरले दमन गर्दै आएको छ भने व्यवसायीहरु बेलाबेला आन्दोलित हुँदै आएका छन् । यसबारे पटकपटक संसदमै पनि सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् । तर पनि कवाडी व्यवसायी र महानगरबीचको द्वन्द्व कम हुन सकेको छैन । शुक्रबार सत्तारुढ दल काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले पनि काठमाडौं महानगरले कवाडी व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको भन्दै उनीहरुको जिउधनको सुरक्षा गर्न माग गरिन् । महानगरले डोजर लगाउँदै कवाडी व्यवसायीका भौतिक संरचना तोडफोड र व्यवसायीलाई धरपकड गरिरेको भन्दै उनले उक्त कार्य रोक्न माग गरिन् । देशमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्ति र व्यापार घाटा कम गर्न कवाड व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि महानगरले अराजक शैलीमा व्यवसायीमाथि अभद्र व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
गत वर्षको फागुनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै वडा तहमा कवाडी हटाउने आदेश जारी गरेपछि कवाडी व्यवसायीहरुको ठूलो संख्या आन्दोलित भएको थियो । उनीहरुले सडक प्रदर्शन गर्दै कैयौँ दिन आन्दोलना चर्काए । श्रम तथा रोजगारीको हक अधिकार, मानव अधिकार लगायत मूल्य–मान्यता विपरीत उचित व्यवस्थापनबिना महानगरले कवाडी व्यवसायीहरु हटाउने निर्णय गरेको भन्दै विरोध चर्किएको थियो । बालेनले कवाडी व्यवसायीलाई तल्लो वर्गको सोचेर भेट्न समेत नदिएको आरोप व्यसायीले लगाएका थिए ।
त्यसयता उनीहरुले बेला–बेला विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् भने महानगरले पनि कवाडी गोदाम भत्काउने र उनीहरुमाथि धरपकड जारी राखेको छ । गत असारमा बालेनको ज्यादतिले आफूहरूलाई पेसाबाट विस्थापित हुन लागेको भन्दै महानगर घेराउ गरे । त्यसबेला झडप हुँदा चार दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते समेत भए । गत पुसमा पुनः कवाड व्यवसायीहरुले महानगरविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । उनीहरु न्याय माग्दै अदालतसम्म पुगे । उच्च अदालत पाटनले वैकल्पिक व्यवस्थाविना कवाडी व्यवसायीलाई नहटाउन आदेश दिँदा पनि महानगरले कवाडी गोदामहरुमा डोजर चलाउन छाडेको छैन । सांसद अमरेशसँगै प्रभु शाहले यसअघि पनि संसदमा यो समस्याबारे आवाज उठाइसकेका छन् ।
काठमाडौँमा दैनिक उत्सर्जन हुने करिब ५०० टनभन्दा बढी फोहरमैलामध्ये अधिकांश कवाड वस्तुहरु रहेको बताइन्छ । निम्न आयस्तर भएका र प्रायः तराई–मधेशदेखि र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरु घरघर र टोलटोलमा पुगेर कवाडी सामान संकलन गर्दछन् । त्यस्ता सामानहरु निश्चित ठाउँमा भण्डारण गर्दै देशभित्रैका विभिन्न उद्योगहरुमा पठाउने र अधिकांश भारततर्फ निर्यात गर्ने गरेको पाइन्छ । तर महानगरका मेयर बालेनले भने ठाउँठाउँमा कवाडी संकलन केन्द्र राख्दा शहर प्रदूषित भएको, वरिपरि बस्नेहरुलाई अप्ठेरो परेको र शहरी सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै महानगरभित्र कवाडी संकलन गर्न नपाउने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि उनको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने हजारौँको रोजीरोटी धानेको कवाडी व्यवसायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत गर्न सकिएको छैन ।
