काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) तहको कार्यक्रममा पुनः समस्या देखिएको छ । सरकारले गत शुक्रवार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै यो समस्या पुनः बल्झिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट विद्यार्थीलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी मेडिकलहरुले निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्दा भन्दै सरकारले एकतर्फी निणर्य गरेको आरोप लगाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट पीजी तहको कार्यक्रम एमडी÷एमएस र एमडीएसमा देखिएको समस्या गत मंसिरमा समाधान भएको थियो । मंसिरमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औ बैंठकमा प्रधानमन्त्रीले पिजी अध्यापनमा देखिएको विवाद टुङ्गो लगाउन भनेसँगै केहि समयका पिजी अध्ययनमा देखिएको समस्या सुल्झिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेजलाई मर्कानपर्ने गरी समस्या समाधानको पहल गर्ने बताएसंगै निजी मेडिकल केलेजहरुले पिजीका अध्यापनका लागि आवश्यक स्वमूल्याकन फारम पनि भरेका थिए । तर गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले गरेको यो निर्णयसंगै निजी मेडिकल कलेज पुनः असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले बढाइएको निर्वाह भत्ता कुनै पनि हालतमा दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरी निवार्ह भत्ता २३ हजार पनि नदिने बढाएको ४८ हजार पनि नदिने गरी निष्कर्ष निकालिएको थियो । जसमा छात्रवृत्ती नलिने विद्यार्थीले २३ लाख शुल्क तिर्ने र सो विद्यार्थीले पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर सो निर्णयविरुद्ध आवासीय चिकित्सकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए ।
आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनपछि गत शुक्रबार मात्रै सरकारले पुनः छात्रवृत्ती नलिने विद्यार्थीले पनि ४८ हजार नै निर्वाह भत्ता पाउने निर्णय गरेको हो । तर निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारको निर्णय मान्न भने तयार देखिदैनन् ।
तथ्यांक अनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एमडी, एमएस पढाइ हुने शिक्षण संस्थाहरु २१ वटा छन् । त्यसमध्ये १७ वटा निजी मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
जसका पिजी अध्ययनका लागि सरकारीतर्फ ४ सय सिट र निजी मेडिकलतर्फ साढे सात सय सिट छन् । तर निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीका कारण निजीतर्फको साढे सात सय सिट फेरी अन्योलमा देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्राजुएट पीजी तहको कार्यक्रममा पटक पटक देखिएको समस्या कारण निजी तर्फको पीजी सीटमा विद्यार्थीले पढ्न पाउने वा नपाउने दुविधा छ ।
गत मंसिरमा निजी मेडिकल र सरकार बीच देखिएको समज्दारीका कारण निजी कलेजले पीजी अध्यापनका लागि आवश्यक स्वमुल्याकन फारम भर्ने मात्र नभएर निजी पीजीमा पढ्न चाहने विद्यार्थीले अध्ययनका लागि परीक्षा समेत दिएको अवस्था छ । तर निजी मेडिकल कलेजको अटेरीका कारण चिकित्साशात्रका अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।
