काठमाडौँ । सरकारले यही माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तीव्र आलोचनामा परेको छ । उक्त विधेयकले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार÷जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर कठोर प्रावधानसहित आएको विधेयक सत्तारुढ पार्टीकै नेता, सांसददेखि विपक्षी र अनलाइन÷सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तासम्मले विरोध जनाएका छन् । लोकतन्त्रमा बोल्ने, लेख्ने, विरोध जनाउने अधिकार सबै नागरिकलाई हुने र विधेयकमा नियन्त्रणमुखी प्रावधान राखिनु गलत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालबाटै र सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न मञ्चबाट विधेयकको आलोचना र विरोध हुँदै आएकोमा अब सडकमै उत्रेर विरोध हुन थालेको छ । आइतबार माईतीघर मण्डलामा अनलाइन टिभी पत्रकार संघले कालो ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन ग¥यो । संघले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनकारीरुले जनताको मुख नथुन, सरकारबाट झरेपछि तिमी आफैँ बोल्नुपर्छ, सरकारले मुख थुन्दैछ, लोकतन्त्र ह्याक हुँदैछ, सत्तामा हुँदा जनताको मुख थुन्छौ, विपक्षमा पुगेपछि तिमी आफैँ रुन्छौ लगायतका प्लोकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनमा विवादास्पद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको समेत सहभागिता थियो ।
सरकारले किन ल्यायो त विधेयक ?
सरकार प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिनेहरुविरुद्ध कारबाही गर्नकै लागि उक्त विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै माग रहेका कारण विधेयक ल्याएको दाबी गरे । सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड–सजायको प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भन्ने भ्रम चिर्न र जथाभावी बोल्ने, लेख्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको उनको आशय छ । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर अपराधका घटना बढिरहेकोले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा समेत तयार गरिरहेको जानकारी दिए । उनले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र संसदको चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने बताएका छन् । कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । हाल नेपालमा टिकटक मात्र दर्ता भएको र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले बिहीबार संसदमा सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति आपत्ति जनाए । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित पार्ने, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्ने र विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरबार झुन्ड्याइएको भन्दै उनले विरोध जनाए । अहिले पनि नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडी लगाइएको भन्दै विधेयक पारित भएमा नागरिकको मुखै थुनिने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेसकै केही नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको आलोचना गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उक्त विधेयक आवश्यक छलफल र परिमार्जन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले ‘सरकार र सामाजिक सञ्जाल दुवैको शैली बदल्न जरुरी रहेको’ भन्दै सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले पनि मर्यादामा रहनुपर्ने धारणा राखे । सामाजिक सञ्जाल भनेको ‘संसद बाहिरको संसद’ भएकोले बन्देज लगाउनु उचित नरहेको उनको तर्क छ । विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा सरकारमै रहेको काँग्रेससँग पनि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै शर्माले आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले जसरी एकलौटी ढंगले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ, त्यसरी नै आक्रामक रुपमा यसको विरोध भइरहेको छ । तर सामाजिक सञ्जाललाई छाडा रहन दिनुपर्छ भन्ने पनि हैन, व्यापक छलफल र सबैको सहमतिमा नियमन सम्बन्धी जायज व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिक अधिकारलाई ख्याल गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरुप नै सरकारले उक्त विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्नेतर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ ।
