काठमाडाैँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायुमैत्री कृषि, नविकरणीय उर्जा र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न कदम चालिरहेको बताएका छन् । आईतवार सहारा नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुको सहकार्यमा नवप्रवद्र्धनात्मक समाधानहरु अघि बढाउन सार्वजनिक र निजी पुँजी परिचालन गर्नु अति आवश्यक भएको मन्त्रीकाे भनाइ छ । उनले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको माध्यमबाट र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन, प्रभावकारी उपायहरुमध्ये पुनःउत्पादक बागवानी एक महत्वपूर्ण उपाय भएको बताए ।
मन्त्री ठकुरीले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि भएकाले यसले दिगो र पुनर्उत्पादक कृषि अभ्यासहरुलाई अंगीकार गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । उनले किसानका लागि जलवायु सम्बन्धी कोषहरु, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रोत्साहनमा आधारित प्रणालीहरुको प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । निजी क्षेत्रलाई दिगो कृषि, व्यवसायहरुमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु र सार्वजनिक निजी समुदायको साझेदारीको प्रवर्धन गर्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ ।
मन्त्री ठकुरीले भने, ‘हामीले जलवायुमैत्री कृषि, नविकरणीय उर्जा र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्न विभिन्न कदम चालिरहेका छौँ । सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुको सहकार्यमा नवप्रवद्र्धनात्मक समाधानहरु अघि बढाउन सार्वजनिक र निजी पुँजी परिचालन गर्नु अति आवश्यक छ । नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको माध्यमबाट र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन, प्रभावकारी उपायहरुमध्ये पुनःउत्पादक बागवानी एक महत्वपूर्ण उपाय हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि भएकाले यसले दिगो र पुनर्उत्पादक कृषि अभ्यासहरुलाई अंगीकार गर्नु अपरिहार्य छ । यस परियोजनाको शुरुवात यसै दिशामा गरिएको एउटा महत्वपूर्ण कदमको रुपमा मैले लिएको छु ।’
उनले बजार पहुँच बिस्तार गर्नु, जलवायुमैत्री प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन गर्नु र अनुसन्धान तथा बिस्तार सेवाहरुका लागि लगानी वृद्धि गर्नु अनिवार्य रहेको बताए । कृषि वन प्रणालीलाई नेपालको दिगो भूमि व्यवस्थापन रणनीतिको अभिन्न अंग बनाउने र सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ । स्थानीय समुदाय, सहकार्य संस्था, निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक समृद्धि र वातावरण सन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रीले बताए ।
