काठमाडौँ । प्यालेस्टाइन अन्तर्गतको गाजा क्षेत्रलाई अमेरिकाले कब्जामा लिने र त्यहाँका प्यालेस्टिनी जनतालाई छिमेकी देशमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावले यतिखेर विश्वभर हलचल मच्चिएको छ । नेपालका माओवादीदेखि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसम्मले ट्रम्पको निन्दा गरेका छन् । मध्यपूर्व र युरोपेली देशका नेताहरुले पनि ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै निन्दा गरेका छन् ।
बिहीबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्रम्पको उक्त प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै भत्र्सना गरे । पार्टीकै आधिकारिक धारणामा रुपमा उनले फेसबुकमा लेख्दै ट्रम्पको प्रस्तावलाई नाङ्गो साम्राज्यवादी तथा विस्तारबादी नीति भनेका छन् । ट्रम्पको प्रस्तावले संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्र, सबै मुलुकहरूको सार्वभौमिक समानताको नीति र प्यालेस्टाइन मामिलामा राष्ट्र संघले पारित गरेका प्रस्तावहरूको विरुद्धमा रहेकाले अस्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता रहेको माओवादीको ठहर छ ।
अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आएसँगै इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध अन्त्य हुने र त्यस क्षेत्रमा शान्ति कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । उनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दा नसम्हाल्दै गाजामा दुवै पक्षबीच युद्धविराम समेत भयो । अहिले पनि त्यहाँ बन्दी र बन्धक साटासाट चलिरहेको छ । तर त्यसको केही दिनमै ट्रम्पले गाजा क्षेत्र खाली गराउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनी शंकाको घेरामा मात्र तानिएका छैनन्, विश्वभरबाट निन्दा समेत भइरहेको छ । गाजाका बासिन्दा र नेताहरूले आफ्नो मातृभूमिबाट कुनै पनि विस्थापनको प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग बोल्दै ट्रम्पले अमेरिकाले गाजापट्टीलाई नियन्त्रणमा लिने र यसलाई पुनर्विकास गर्ने बताएका थिए । यद्यपि उनले प्यालेस्टिनीहरूलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै विवरण दिएनन् । प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासले ट्रम्पको टिप्पणीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भनेर अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो भूमिमा आफ्नो उपस्थिति विदेशबाट आउने कुनै पनि निर्णयको अधिनमा नरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
उता, जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले गाजा र पश्चिमी किनारमा प्यालेस्टिनीहरूको भूमि कब्जा गर्ने वा विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो भूमिमा रहन सुनिश्चित गर्ने महत्वमा जोड दिँदै राजाले अम्मानमा प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बाससँगको भेटमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकार सुरक्षित गर्न जोर्डनको अटुट समर्थन दोहोर्याएका छन् । गाजामा युद्धविराम कायम राख्न समेत जोड दिएका छन् ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र जर्मन राष्ट्रपति फ्रान्क–वाल्टर स्टेनमेयरले पनि गाजाबाट प्यालेस्टिनी जनता विस्थापित गर्ने प्रस्तावलाई संयुक्त रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । हालैका अमेरिकी सुझावहरूको विरोधमा दुई–राज्यले समाधानका लागि आफ्नो समर्थनलाई पुनः पुष्टि गर्दै उनीहरुले गाजा पट्टीबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई निर्वासन गर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविरुद्ध रहेको । जर्मन राष्ट्रपतिले दुई–राज्य समाधानको लागि आफ्नो देशको निरन्तर समर्थनमा जोड दिए । एर्दोगानले सिरिया, गाजा र युक्रेनमा क्षेत्रीय सहयोगको बारेमा छलफल गर्दा युद्धविराम कायम राख्ने बताउँदै दुई–राज्य समाधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीलाई जोड दिए ।
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले पनि ट्रम्पको प्रस्तावको निन्दा गरेका छन् । बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनबारे अहिले जे भनिँदै छ, त्यसलाई कहिल्यै स्वीकार्न नसकिने बताए । यसको प्रभाव इजिप्टको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत पर्ने उनको भनाइ थियो । साथै प्यालेस्टिनी जनताको निर्वासन वा विस्थापन घोर अन्याय हुने र त्यस कार्यमा आफूहरू अनुमति दिन नसक्ने बताए । उनले गाजाको पुनर्निर्माणको महत्व र मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति तथा स्थिरताको उपलब्धिलाई सुदृढ पार्न एकीकृत अरब अडानको अपरिहार्यतालाई पनि जोड दिएका छन् । प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट विस्थापित गरी इजिप्ट र जोर्डनमा स्थानान्तरण गर्ने आह्वानको विरोधमा राफाह क्रसिङको इजिप्टियन भूभागमा प्रदर्शन समेत भएको छ ।
ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आपत्ति जनाएको छ । गाजाबाट मानिसलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने वा आदिवासीहरुको जातीय सफायाको योजना विरुद्ध राष्ट्र संघ अडिग रहेको प्रवक्ता स्टेफेन दुजार्री र महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले बताएका छन् । अमेरिकाको प्रस्तावको निन्दा गर्दै बेलायतले प्यालेस्टाइनीहरु आफ्नो भूमिमा बस्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको । अरब लिगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मानिसहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने कार्यलाई जातीय सफाया मात्र भन्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । फ्रान्सका विदेशमन्त्री जिन–नोएल ब्यारोटले ट्रम्पको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै खारेज गरेका छन् । स्पेनका विदेशमन्त्री जोसे म्यानुअल अल्बारेसले पनि गाजा प्यालेस्टिनीहरूको भूमि भएकाले विस्थापन गर्न नसकिने बताए ।
