काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई संसद पदबाट निलम्बन गरिएको अवस्था छ । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरण, सम्पत्ति सुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्धा लागेपछि संसद सचिवालयले उनलाई मुद्धा किनारा नलागेसम्म निलम्बनमा राखेको हो । तर रास्वपा सांसदहरुले भने रविमाथि ज्यादती भएको र यसप्रति खेद प्रकट भएको भन्दै चर्का–चर्का अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । रविविरुद्ध कास्कीबाट सुरु भएको मुद्धा चितवनसम्म पुगेको छ । 

विभिन्न जिल्लामा ८४ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमासमेत बसेका रवि लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा काठमाडौंबाट ६० लाख, सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही अदालतबाट १ करोड र साहरा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत चितवनले ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।   

यी सबै मुद्धाहरुमा रविलाई तत्कालै कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्ने आदेश छ । यद्यपि रास्वपाले भने रविमाथि अन्याय भएको भन्दै सदन र सडकबाटै आक्रोश पोखिरहेको छ । 

रास्वपाले रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिनुनै प्रकृयासंगत नभएको दावी गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुखलाई नै पत्र बुझाएको थियो ।

पत्र बुझाउन स्वयमं रवि लामिछाने नै पुगेको अवस्थामा सभामुखसँग समेत उनको सवाल जवाफ भएको बताइन्छ । त्यस्तै रास्वपाले संसदमा समेत रविको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठाइहरको छ । 

सत्ताको दुरुपयोग गर्दै रविमाथि संविधानविपरित पदबाट निलम्बन गरेर ज्यादती गरेको रास्वपाको आरोप छ । रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिएको र यदी फुकुवा नभए न्याका लागि संघर्षसमेत गर्ने उद्घोष गरेको रास्वपा सत्ता र सरकारसँग मात्रै आक्रोश पोखिरहेको छैन । उसले संसद र सभालाई पनि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । 

सहकारी ठगी प्रकरणसहित संसद पद निलम्बनको विषयलाई लिएर सरकारबाट रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको र संसदले पनि त्यसलाई अनुमोधन गरेको भन्दै रास्वपाले सदनमै आक्रोश पोखिरहेको हो । 

रवि लामिछाने चितवन – २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । उनी ०७९ को आम निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपनि नागरिकता प्रकरणमा रविले पहिलो पटक सांसद पद गुमाएका थिए । तर पुनः भएको उपनिर्वाचनमा उनी अत्याधिक मतसहित सोही क्षेत्रबाट विजयी भए । यद्यपि फेरि सहकारी ठगी प्रकरणमा झेलिँदा उनीविरुद्धका मुद्धाहरु अदालत प्रवेश भएको छ । 

यही  अवस्थामा चार वटा जिल्ला अदालतबाट रविलाई झण्डै ३ करोड धरौटी माग भइसकेको छ । पछिल्लो पटक चितवनबाट धरौटीमा रिहा भएर निश्कँदा रविले आफू निर्दोष सावित हुने दावी गरेका थिए । 

अन्य जिल्लाहरुबाट रिहा हुँदा पनि यही भाषा बोलेका रवि जिल्ला अदालतहरुको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने तयारीमा समेत छन् । यही अनुरुप उनले कास्की जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनेर उच्च अदालत पोखरामा निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । यद्यपि अन्य जिल्लाहरुको आदेशविरुद्ध भने रविले पुनरावेदन दिएका छैनन् । पोखरा उच्च अदालतको निवेदनउपर कस्तो आदेश आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर पार्टीको सभापतिसहित संसदीय दलका नेता समेत रहेका रविको अभाव रास्वपामा खड्किरहेको प्रष्ट छ । 

यसअघि रवि लामिछानेको पक्राउ र उनीविरुद्धको मुद्धालाई नै लिएर रास्वपाले सडक संघर्ष थालेको थियो । यद्यपि उक्त आन्दोलन पूर्णतय असफल बन्यो । अहले पुनः रास्वपा सदनबाट उही रणनीति लिएर अघि बढिरहेको छ । तरपनि रास्वपाको उक्त रणनीति सदनमा पनि खास प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।