काठमाडौं । सत्ता पक्षसँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई मत भएपनि राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत नै नहुँदा केपी ओलीको सत्ता संकटतर्फ हेलिएको छ । अध्यादेशमार्फत मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजाने दाबी गरेको सत्ता गठबन्धन अन्तिममा आएर हच्किने स्थिति बनेको छ । 

सत्ता पक्षसँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बढि सांसदको समर्थन छ । तर, राष्ट्रियसभामा भने संकट देखिएको छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेपनि उनीहरुले अध्यादेशले अग्रगमनको बाटो समात्ने दाबी भने गरिरहेका छन्  ।

ओलीले अध्यादेशले देशको विकासलाई अघि बढाउने दाबी गर्दै आएका छन् । अध्यादेशलाई संवैधानिक प्रावधशान भनेको सत्ता पक्षले माघ २४ गते नै संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने भनेपनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । 

यसको कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भएपनि उनीहरुले अनेक विषय दिएर अध्यादेश टेबल हुन्छ भन्न छाडेका छैनन् । वचाउ गरिरहेका छन् ।

सत्ता पक्षले अध्यादेशलाई संवैधानिक प्रावधानको रुपमा व्याख्या गरेपनि प्रतिपक्षी दलहरुले प्रश्न गर्न छाडेका छैनन् । यस्तोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समेत अध्यादेश ल्याउनुको कारण जनतालाई भन्नुपर्ने भनिरहेका छन् । भने माओवादी केन्द्र पनि आक्रामक देखिन्छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको विवाद चलेपनि प्रतिनिधिसभामा आरामदायी बहुमत रहेको सत्ता पक्ष राष्ट्रियसभामा भने चेपुवामा परेको छ  । यसको कारण हो, सत्तामै रहेका उपेन्द्र यादवले गरिरहेको सत्ता बार्गेनिङ । 

जसपाले सत्ताको भ¥याङ अध्यादेशलाई बनाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि छलफलमा जुटेको बताइन्छ । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि प्रदेश र केन्द्र सरकारमा सहभागी छैन् । यस्तो स्थितिमा जसपाले अब सत्ता बार्गेनिङाई थप चर्को बनाउने संकेत भने गरिसकेको छ । 

के खोज्दैछ जसपा ?

जनता समाजवादी पार्टीले मधेस सरकारको नेतृत्व मागिरहेको बताइएको छ । मधेसमा अहिले जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जनमतका सतितकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । जनमत मधेसमा जसपा नेपालको प्रमुख प्रतिष्पर्धी दल समेत हो । 

अझं, उपेन्द्र यादव नेतृ्त्वको जनमतबाट खोसेर सतिसकुमारलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको हो । यस्तो अवस्थामा जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व र केन्द्र सरकारमा समेत भाग खोजेको बताइन्छ । 

अझं, मुख्यतः पार्टी विभाजनलाई समेत सहयोग गरेर पुरानो स्थितिमा फर्काउनुपर्ने माग जसपाको छ । तर, ओलीले के गर्छन भन्ने विषय अझैं खुलेको छैन् । 

ओलीको दाउ

मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सरकारको खुलेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई बलियो साथ दिनुको सट्टा सीकेले आलोचना गर्ने र सरकारविरोधि अभिव्यक्ति दिइरहेकाले सरकार फेर्ने कारणको रुपमा सत्ता पक्षलाई सहज वातावरण भने देखिन्छ । तर, उपेन्द्रले अध्यादेशमा सच्याएर ल्याउनुपर्ने समेत धारणा राखेकाले केहि समय रोकिएको बताइन्छ । 

सत्ता नै संकटमा पर्ने स्थिति बन्ने देखिएमाबाहेक जसपालाई गलाएरै भएपनि राष्ट्रियसभाको बहुमत पु¥याउने रणनीति सत्ता पक्षले अख्तियार गरेको बताइन्छ । 

३ मतको धम्की

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग राष्ट्रियसभामा तीन मत छ । सत्ता पक्षलाई कांग्रेस, एमाले, लोसपा र दुई स्वतन्त्र सांसद जोड्दा १ मत अपुग देखिन्छ ।

१ मत अपुग भएपनि निर्णायक उपेन्द्रले बार्गेनिङ चर्काएकाले सत्ता पक्षले अन्य रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने विषयमा समेत आन्तरिक रुपमा छलफल चलिरहेको बताइन्छ । 

फ्लोरक्रसको स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसपछि दलीय कारबाहीमा परेकालाई नै निर्वाचित गराउने गरि ओलीले आन्तरिक तयारी गरिरहेको दाबा गरिएको छ । 

यस्तो स्थितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई प्रयोग गर्न सकिने चर्चा बालुवाटारमा हुने गरेको बताइन्छ । तर, यो जटिल बाटो भएकाले उपेन्द्रलाई नै मनाउने रणनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताइन्छ ।