काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारुढ दल अथवा विपक्षी दलकाका नेताहरु राजनीतिक वा गैरराजनीतिक हरेक कार्यक्रममा अध्यादेशकै चर्चा गरिरहेका हुन्छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरु अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरु अध्यादेशको आलोचना गरिरहेका छन् ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएदेखि संसदमा अध्यादेशकै चर्चा छ । संसदमा मात्र होइन, संसद बाहिर पनि राजनीतिक दलको कार्यक्रम होस् वा गैरराजनीतिक कार्यक्रम सबैमा अध्यादेशकै चर्चा छ ।
संसद अधिवेशन नभएको मौकामा सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेश संसदमा पेश गरिए पनि पारित हुने नहुने अन्यौल छ । त्यसैले सत्तारुढ दल वा विपक्षी दलका नेताहरु हरेकजसो सार्वजनिक मञ्चहरुमा अध्यादेशको चर्चा चलाइरहेका छन् ।
विपक्षी दलका नेताहरुले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजिएको आरोप सरकारलाई लगाइरहेका छन् भने सत्तारुढ दलका नेताहरु छिटो भन्दा छिटो कानून बनाउने योजनाका साथ अध्यादेश ल्याएको दाबी गरिरहेका छन् ।
संसदमा मात्र होइन, संसद बाहिरका कार्यक्रमहरु पनि मन्त्रीहरुले अध्यादेशको रक्षा गर्नेदेखि सरकारको काम कारबाहीका चर्चा गरि नै रहेका हुन्छन् । नीतिगत र कानूनी सुधारको क्षेत्रमा अध्यागमन ऐनमा समय सापेक्ष रुपले संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन बनाउने काममा लागिसकेको र चाँडै संघीय संसदमा अध्यागमन सम्बन्धी कानून प्रश्तुत गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक बताउँछन् ।
कानून कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेका छन् । त्यसैले कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्छन् ।
कानून कार्यान्वयनमा उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै गएको कारण पनि यस्ता उल्झनलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको उनले दाबी गरिरहेका छन् । ६ वटा अध्यादेशबाट २९ वटा कानून संशोधन गर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको अध्यादेश ६० दिन भित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर अध्यादेश पारित गराउन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल निर्णायक भएकाले अध्यादेशको अन्यौलता कायमै छ ।
