कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले करारका कर्मचारी हटाएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो । तर त्यसको कार्यान्वयमा महानगरले आलटाल गर्दा स्वास्थ्य तर्फका हटाइएका करार कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । 

उनीहरुले शुक्रवार पनि महानगर कार्यालयको गेटमा धर्ना दिएका छन् भने नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा करारका कर्मचारी पनि नहुँदा महानगर मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा समेत प्रभावित भएको छ ।  

पोखराको मानव अधिकार चोक, चिप्लेढुङगाबाट ¥यालीसहित शुरु भएको स्वास्थ्यकर्मीको प्रदर्शन पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर धर्नामा परिणत भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले करारका कर्मचारीको पक्षमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि कर्मचारीहरु थमौती माग्दै कर्मचारीहरु महानगर पुगेका हुन् । तर महानगरपालिकामा भने तल्लो तहका कर्मचारीबाहेक कसैको उपस्थिति भने थिएन । महानगरको पत्र अनुसार १ माघदेखि पदमुक्त भएका कर्मचारीले माघ ११ गते सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । 

अदालतले १३ गते कर्मचारी अनिता गिरी समेतले दायर गरेको रिटमा तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले महानगरको २०८१ मंसिर २८ गते करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश दिएको थियो । तर, महानगरपालिकाले ती कर्मचारीलाई काममा फर्काउने र हाजिर गराउन भने मानेको छैन । 

१७ वर्षदेखि करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु महानगरको कार्यपालिकाको निर्णयपछि ६१ जना कर्मचारी सेवाबाट निकालिएका छन् । 

एक त त्यसैपनि महानगरका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारीको अभाव नै छ । अझ त्यसमाथि करारका कर्मचारी हटाउने महानगरको निर्णयले कतिपय स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीबिहिन भएका छन् भने कतिपय कार्यालय सहयोगीको भरमा जेनतेन ढोका खोलेर राखिएको छ । 

जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भिर विषयमा महानगरले खेलवाड गरेको र लामो समय काममा खटिएका कर्मचारीको अपमान गरेको हटाइएका स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ ।

हटाइएका कर्मचारीले अदालतको निर्णय कार्यान्वय गर्न र काममा फर्कने वातावरण बनाउन माग गदैँ महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग भेटेका थिए । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नेतर्फ महानगरले कुनै ध्यान नदिएको भन्दै दवावका कायक्रम गर्न बाध्य भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । २८ मंसिरको विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारी १ माघदेखि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णय अनुसार महानगरले ४ माघमा करार कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पत्र थमाएको थियो । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा करारका कर्मचारी पनि नहुदाँ महानगर मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा समेत प्रभावित भएको छ । 

गएको मंसिरमा भएको विशेष नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन गदैँ महानगरले करारका कर्मचारी हटाउने र काजमा आएका कर्मचारी  फिर्ता गर्ने प्रकृया थालिसकेको छ ।

विकल्प बिना करारका कर्मचारी हटाउने महानगरको निर्णय र अदालतको आदेश समेत पालना नगर्नुले महानगर जनसेवा भन्दापनि कसैको निहित स्वार्थमा अगाडी बढेको भन्ने आरोप सत्य नै त हैन भन्ने बल मिलेको छ ।