काठमाडौं । सरकारले सामाजिक संजाल विद्येयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विद्येयक मंसिर १५ गते संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका थिए ।
यसपछि विपक्षी दलहरुको साथै आमनागरिककै तर्फबाट यसको विरोध भइरहेको छ । सरकारले सामाजिक संजाल तथा अनलाईन संचारमाध्यमहरुलाई नियमन गर्न उक्त विद्येयक ल्याउने औपचारिक थालनी गरेपनि यसको विरोध चौतर्फी विरोध भइरहेको हो ।
पत्रकार महासंघको आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको भन्दै सरकाको ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ ।
सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएको महासंघको आरोप छ । विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नभए सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण हुने भन्दै महासंघले सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्येयकमा अश्लिल मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार गर्ने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नेमाथि दुई वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना गराउनेदेखि अनुमति नलिइ सामाजिक संजाल चलाउनेलाई २५ लाखसम्म जरीवाना गराउने कानूनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सत्ता पक्षको नियमन गर्ने रटान
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने बहानामा ‘प्रेस र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने’ प्रपञ्च रचिएको भन्दै सरकारको आलोचना बढिरहेका बेला सरकराले भने उक्त ओलोचनाको खण्डन गरिरहेको छ ।
सामाजिक संजाल दर्तालाई नियमनको शर्तको रुपमा लिन सरकारले आग्रह गरिरहेको हो । सामाजिक संजाल विद्येयकबारे सरोरकारवालासहित आम जनताबाटै चर्को विरोध भइरहँदा सरकारले विद्येयकका बारेमा बारम्बार नियमनको प्रष्टिकरण दिइरहेको छ भने विद्येयकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको विपरित र अलोकतान्त्रिक कदमका रुपमा नलिन भनिरहेको हो ।
तर सामाजिक संजाल नियमनका नाममा ल्याइएको विद्येयकमा ठुल–ठूला सजायको उल्लेख भएकाले यसलाई आमनागरिक र सरोकारवालाहरुले सहजै स्वीकार गर्ने संभावना देखिँदैन ।
विद्येयकको विरोधमा बालेन पनि !
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पनि सरकाले ल्याउन लागेको सामाजिक संजालसम्बन्धी कानूनको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा आँफैले गाएको गीतको भिडियो सार्वजनिक गर्दै सरकारले दर्ता गरेको सामाजिक संजाल विद्येयकको विरोध गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘बोल्न दे सरकार’ नामक ह्यासट्यागकै समर्थन गर्दैे आफ्नो पुरानो गीतको भिडियो फेसबुकमा शेयर गरेका हुन् ।
बालेनले शेयर गरेको उक्त भिडियो फेसबुकमा भाइरल भएको छ । जुन भिडियोलाई बालेनकै वालमा झण्डै चार लाखले रियाक्ट गरेका छन भने २१ हजारले कमेन्ट गरेका छन् । त्यस्तै १५ हजारले शेयर गरेको उक्त भिडियो ४० लाख बढीले हेरिसकेका छन् ।
सामाजिक संजाल विद्येयकलाई विरोध गर्दा सामाजिक संजालमै बालेनको व्यापक चासो देखिएको हो । मेयर बालेन सरकारमाथि बेलाबखत साामाजिक संजालबाटै खरो टिप्पणी र आलोचना गर्दै आएका छन् । यहीबीचमा बालेन पनि सामाजिलक संजाल विद्येयकको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
कुनैपनि विषयलाई नियमन गर्न कानूनको जरुरत पर्छ । यो अवस्थामा सरकारले ल्याएको सामाजिक संजाल विद्येयकलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ ।
जसले सामाजिक संजालमार्फत हुने अपराधिक र नाजायज गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने निश्चित छ । तर सरकारले सामाजिक संजालमार्फत नै सरकारमाथि हुने टिप्पणी तथा आलोचनालाई रोक्न र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने नियतले कानून निर्माण गर्न लागेको भए उक्त कदमको भत्र्सना गर्नैपर्छ ।
