काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले विभिन्न कार्ययोजना अघि सार्नुका साथै विभिन्न निर्णय समेत गरिसकेका छन् ।
तर उनले गरेका निर्णय योजना बिना हतारमा गरिएको भन्दै टिकाटिपणी हुन थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेका कतिपय निर्णय र निर्देशन व्यवहारीक नभएको भन्दै संदनमा समेत प्रश्न समेत उठेको छ ।
उनले स्वास्थ्य बीमा ५ लाख पु¥याउँनेदेखि विभिन्न रोगहरुको निःशुुल्क उपचार गर्ने लगायतका निर्णय गरेका छन् । तर उनले गरेका कतिपय निर्णय व्यवहारिक र प्रस्ट नभएको तथा कतिपय निर्णय बजेट अभावका कारण व्यवहारमा लागु गर्न कठिन हुने विज्ञ तथा सांसदहरुको तर्क छ ।
गत असारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको पद सम्हालेका प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण देखिनै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकास गर्ने हुटहुटी जाहेर गरेका थिए ।
उनले देखाएको हुटहुटीकै उपज हो, उनले गरेका विभिन्न निर्णय, निर्देशन र घोषणाहरु । तर उनले गरेका निर्णय र बनाएका योजनाहरुका कतिपय विषय कति व्यवहारीक छन् त भन्ने प्रश्न विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् ।
उनले गरेका निर्णय र निर्देशनहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र नागरिकको सुविधाका लागि महत्वपूर्ण छन् । तर उनले गरेका कतिपय निर्णयहरु व्यवहारिकरुपमा कसरी कार्यान्वयनको तहमा पुग्छ भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
मन्त्री पौडेले गरेका निर्देशन तथा निर्णय !
- सरकारी अस्पतालमा सेवा चुस्तदुरुत बनाउँने तथा लाइन कम गर्ने,
- स्वास्थ्य बीमाको दायरा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पु¥याउँने,
- जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने,
- १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क औषधी उपचार गर्ने
- निजी तथा सरकारी अस्पतालले आफ्नो शुल्क समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने
- सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध स्रोत साधन मिलाएर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने
- अस्पतालमा शय्या नपाई भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने
- सरकारी अस्पतालका विग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई मर्मतको जिम्मा
- अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्था तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइने सबै औषधि अस्पतालको बीमा फार्मेसीमा पर्याप्त राखी अटुट र अविछिन्न सेवा प्रवाह गर्ने
- अस्पतालको कुन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी अस्पतालले प्रष्ट राख्नुपर्ने
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अभिन्न अंग जस्तैः सोध पुछ÷सहायता कक्ष, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, पिउने पानी, सफा शौचालयको व्यवस्था मिलाउने
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आफ्नो कामका बेला निःशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने
- पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट महिलालाई जोगाउँन १० देखि १४ वर्ष सम्मका किसोरीहरुलाई निःशुल्क एचपीभी खोप प्रदान गर्ने आदि ।
त्यस्तै, बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई निवारण गर्ने विश्वव्यापी रणनीतिलाई अवलम्बन गर्दै एचभिपी खोपलाई राष्ट्रिय खोप तालिकामा राखि कार्यान्वयनमा प्रष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रलाई सवल बनाउँन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताउँदै समेत आएका छन् ।
उनले स्वास्थ्य बीमा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पु¥याउँने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा समेत राखेका छन् । तर उनले स्वास्थ्य बीमा सुधार र रकम बढाउँने विषयमा चासो दिइरहदाँ समेत अहिले अस्पतालहरुमा बीमा मार्फत हुने शल्यक्रिया रोकिएको तथ्य बाहिर आएका छन् ।
यहि विषयलाई उठान गदै सदनमा सांसदहरुले यस भन्दा पहिलाको सरकारले आर्थिक रुपमा सबल नहुदाँ पनि स्वास्थ्य बीमाबाट दिइने उपचार प्रभावित नबनेको तर पौडेलले आर्थिक रुपमा सबल र स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरिरहदा अस्पतालमा उपचार नै प्रभावित बन्नेको आरोप लगाएका छन् ।
साथै मन्त्री पौडेलले प्रचारबाजी छोडेर काम गर्न लाग्न समेत सांसदले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, सांसदहरुले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खोपलाई मात्र प्राथमिकता दिएर जानुको कारण के हो भन्ने प्रश्न समेत पौडेललाई तेस्र्याएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले धेरै स्वास्थ्य उपचार सेवा निःशुल्क भनेर निर्णय गरिरहदाँ त्यसको लागि आर्थिक रुपमा मन्त्रालय सक्षम छ वा छैन भन्ने प्रश्न रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उठाएक िछन् ।
आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी अधिकृत सरहको पारिश्रमीक दिने स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले भनिरहदाँ लिखित रुपमा २४ हजार गर्नुको कारण समेत उनले सोधेकी छन् ।
रोग पहिचान तथा निदानको लागि महत्वपूर्ण मानिएका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण विग्रीएर अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित बनेका छन् ।
जसको समाधान गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा विग्रिएका स्वास्थ्य उपचार तथा पहिचानका लािग आवश्यक उपकरणको मर्मतको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयसंग सम्झौता भए बमोजिम आविष्कार केन्दमार्फत् सरकारी अस्पतालमा विग्रीएर थन्कीएका धेरै उपकरण मर्मत भएर संचालनमा आएका पनि छन् ।
जुन मन्त्री पौडेलको महत्वपूर्ण निर्णय भएको कतिपयको तर्क छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि गरेका विभिन्न योजना राम्रा भए पनि त्यसलाई दिगो रुपमा लैजान कठिन भएको कतिपयको तर्क छ ।
मुलककै जेठो अस्पताल वीर अस्पताललाई सुधार र त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषय प्रति मन्त्री पौडेलले चासो देखाएका थिए । उनले देखाएको चासोका कारण अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार गर्न उर्जा मिलेको अस्पताल प्रशासनको भनाई छ ।
हाल अस्पतालमा विभिन्न विधामा विशिष्टकृत सेवा विस्तारमा गर्न समेत अस्पताल प्रशासन सक्षम भएको अस्पताल बताउँछ । तर अन्य अस्पतालले बीमा रकम नपाएको भन्दै सेवा अवरुद्ध गरेका कारण वीरमा बीमाबाट उपचार गर्न आउँने बिरामीको चाप बढेको अस्पतालको भनाई छ । तर यो आर्थिक वर्षको कुनै पनि बीमा रकम प्राप्त नगरेको समेत अस्पतालको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि गरेका कतिपय निर्णय लागू नभएका होइन । तर अधिकांश निर्णय योजना अनुरुप राम्रा भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको तथा बजेट अभाव बाधकका रुपमा देखिएका छन् ।
उनले १४ वर्ष सम्मका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार निःशुल्क, जलनका बिरामीलाई कस्मेटीक बाहेकका उपचार सेवा निःशुल्क जस्ता स्वास्थ्य उपचारका प्याकेज घोषणा गरेका छन् । तर यसरी स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क भनिरहदाँ मन्त्रालयलाई पर्ने आर्थिक भारको जोहो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन तथा सर्वसुलभ सेवाका लाागि उठाएका विषय पक्कै पनि नराम्रा होइनन् ।
तर यसरी हतारमा कुनै योजना बिना तथा दिर्घकालिन रुपमा लैजान सकिन्छ भन्ने यकिन नगरि ल्याएका यस्ता योजना र निर्णयले आमनागरिकमा सरकारप्रति नै वितृष्णा पैदा नगर्ला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले यसरी लगातार धेरै निर्णय गरेर प्रचारबाजी गर्नु भन्दा महत्वपूर्ण योजना बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालाय अघि बढ्नु पर्ने विज्ञहरु सुझाव छ ।
