काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को अनुरूप नचल्ने संघविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । नेपाली खेलकुदको नियमन निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यस्तो चेतावनी दिएको छ । नेतृत्वदेखि अनेक पक्षमा खेदकुद क्षेत्रमा विवाद भइनै रहेका   छन् । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा रहेको लफडा अझै बल्झिनै रहेको छ । लफडाकै बीचमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को अनुरूप नचल्ने संघविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । राखेपले विहीबार यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

राखेप कार्यकारी समितिको ३३ औं बोर्ड बैठकले लामो समयसम्म निर्वाचन नगराउने, देशको खेलकुद ऐन र कानून नमान्ने संघलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपले आफ्नै भवनमा बिहीवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आफू मातहत रहेका खेल संघहरूलाई सच्चिन तीनदिने समयसीमा दिँदै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो । 

लामो समयदेखि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी पदमा रहेर काम गरेका नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान संशोधनमार्पmत एकलौटी ढंगले फेरि नेतृत्वमा आएपछि नेपाली खेलकुदमा विवाद सिर्जना भएको थियो ।

विधानअनुरूप दुई कार्यकाल सकाएर नेतृत्व छाड्नुपर्ने भएपनि श्रेष्ठले संशोधनमार्पmत चौतर्फी आलोचनाका बावजुद नेतृत्वमा आएका थिए । तेस्रोपल्ट उनी एनओसीको नेतृत्वमा आएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । 

असन्तुष्ट पक्षले उक्त विधान संशोधन र निर्वाचन अवैधानिक रहेको भन्दै अदालतमा मद्दासमेत दर्ता गराएपछि नेपाली खेलकुदमा फेरि ओलम्पिक कमिटीको विषयलाई लिएर विवाद चुलिन पुग्यो । 

अदालतले पनि विधान संशोधन रोक्न एनओसीलाई अन्तरिम आदेश दिएपनि श्रेष्ठले अटेर गर्दै निर्वाचन गराए । त्यसअघि परिषद्ले खेलकुद संघलाई उक्त निर्वाचन सहभागी नहुन पत्रचार गर्दै सहभागी भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 

यद्यपि, एनओसीभित्र रहेका २७ संघमध्ये केही संघले अदालत र परिषद्को निर्देशन बेवास्ता गर्दै निर्वाचन सहभागी भएका थिए । तर पछि सात संघले आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी नभएको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिइसकेको छ । तीमध्ये तेक्वान्दो संघ, फुटबल र हक्की संघका प्रतिनिधिले एनओसीका निर्वाचन भएपछि राजीनामा दिएको जानकारी गराएका   थिए । 

अन्य संघले भने खेलकुद निकायको निर्देशन अवेज्ञा गरेपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सोही समितिले गत माघ २२ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई विभिन्न माध्यमबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पटकपटक परिषद्बाट निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाड बढाउने राखेपले जनाएको छ । राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले ओलम्पिक कमिटिको बैंक खाता रोक्का, पदाधिकारीको वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोग गर्नबाट रोक्ने बताएका छन् । 

यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । साथै खेल संघले पनि तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएका निलम्बन र पदाधिकारी बैदेशिक सहभागीतामा रोक लगाइने उनले बताए । 

त्यस्तै राखेपले नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल, नेपाल आर्चरी, नेपाल भलिबल, नेपाल स्की, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई शर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टिकरणको समेत अवज्ञा गरेको जनाएको छ । 

परिषद्ले नेपाल भारोत्तोलन संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल व्याडमिण्टन संघ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स संघ र नेपाल टेनिस संघले आवधिक निर्वाचन नगर्ने र अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको भन्दै यी संघलाई पनि चेतावनी दिएको छ । नेपाल कराते महासंघ र नेपाल फेन्सिङ संघले एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको आरोप लागेको छ ।

नेपाल शुटिङ संघ, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल उसु महासंघ र नेपाल कबड्डी संघले निर्वाचनमा सहभागी नभएको भन्दै पेश  गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो रहेको पनि परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्ले नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्याण्डबल संघलाई भने राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका सात दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।